यवतमाळमध्ये पोलिस वसाहतींची दुरवस्था कायम, राज्य सरकारने मागवली निवासस्थानांची माहिती
यवतमाळ जिल्ह्यातील पोलिस निवासस्थानांची अवस्था अनेक वर्षांपासून बिकट असून, पोलिस महासंचालनालयाने राज्यभरातील निवासस्थानांची अद्ययावत माहिती मागवली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
यवतमाळ जिल्ह्यात दिवसरात्र कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे कायम आहे. राज्य सरकारने वेळोवेळी पोलिस क्वार्टर्ससाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करून नव्या वसाहती उभारल्या असल्या, तरी जुन्या वसाहतींची सध्याची अवस्था राहण्यायोग्य नसतानाही पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबांना तिथेच राहावे लागत आहे.
यवतमाळ शहरातील जुन्या पोलिस वसाहतीमधील क्वार्टर पूर्णपणे जीर्ण झाले आहेत. मागील काही वर्षांत स्थानिक पोलिस प्रशासनाने या जुन्या निवासस्थानांची डागडुजी करून घेतली होती.
पोलिस निवासस्थानांच्या बांधकामाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा, कार्यारंभ आदेश, प्रत्यक्ष बांधकाम, तपासणी आणि शेवटी वापरकर्ता विभागाकडे हस्तांतरण अशी टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया राबवली जाते.
यवतमाळ शहरासह जिल्ह्यातील विविध पोलिस उपविभागांमधील क्वार्टरची स्थिती लक्षात घेऊन, नव्या इमारतींसाठी महाराष्ट्र पोलिस महासंचालनालयाने १० जून २०२६ रोजी राज्यभरातील शासकीय पोलिस निवासस्थानांची अद्ययावत माहिती मागवली. यावर पोलिस प्रशासनाने माहिती अद्ययावत करून वरिष्ठ स्तरावर पाठवल्याचे पोलिस खात्याकडून सांगण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यात यवतमाळ, दारव्हा, पुसद, उमरखेड, पांढरकवडा आणि वणी असे सहा पोलिस उपविभाग असून त्याअंतर्गत विविध पोलिस ठाणी कार्यरत आहेत. याशिवाय जिल्हा पोलिस मुख्यालय, स्थानिक गुन्हे शाखा, सायबर सेल, वाहतूक शाखा आणि मोटार परिवहन विभाग हे घटकही जिल्ह्यात कार्यरत आहेत.
उमरखेड येथील पोलिस गृहनिर्माण प्रकल्प या संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. इथे पोलिस ठाण्याच्या इमारतीसह ८६ पोलिस निवासस्थाने उभारण्यात आली असून, त्यात प्रकार-२ ची ८० आणि प्रकार-३ ची सहा निवासस्थाने आहेत. या प्रकल्पाचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ ८,२६५.२५ चौरस मीटर इतके आहे. या कामाचा वर्क ऑर्डर २९ जून २०१९ रोजी देण्यात आला होता आणि काम पूर्ण करण्याची मुदत जून २०२१ ठरवण्यात आली होती, त्यानंतर मुदतवाढ देण्यात आली. एमएसपीएचसीच्या जुन्या अधिकृत प्रकल्प यादीत यवतमाळसाठी ५०० स्वतंत्र पोलिस निवासस्थानांचा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. याच यादीत वणीच्या ७४ आणि दिग्रसच्या ८४ निवासस्थानांचाही समावेश आहे. या ५०० निवासस्थानांच्या प्रकल्पातील काही कामांचे प्रस्ताव २०२६ मध्ये मंजूर झाले, तर आधी मंजूर झालेल्या प्रस्तावांनंतर निधीचे नियोजन करून सध्या कामे सुरू आहेत.
यवतमाळ शहरातील पळसवाडी पोलिस वसाहतीच्या विस्तारासाठी २ कोटी ४९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. याच पॅकेजमध्ये पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या विस्तारासाठी ५ कोटी रुपये आणि यवतमाळ शहर पोलिस ठाण्याच्या नव्या इमारतीसाठी ५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या तिन्ही कामांसाठी मिळून एकूण १२ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.