वसई-विरारमधील ८० पुनर्विकास प्रकल्प अडचणीत, अतिरिक्त FSI मुळे बांधकामाला स्थगिती

वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात पुनर्विकासाच्या नावाखाली दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांची फेरतपासणी सुरू झाल्यानंतर विकासक आणि घरखरेदीदार दोघेही अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २०२२ ते २०२५ या काळात मंजूर झालेल्या ८० हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त FSI मंजूर करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या तपासणीत समोर आले आहे.

यामुळे या प्रकल्पांमधील अतिरिक्त बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या प्रकल्पांतील सदनिका आणि दुकानांच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांची नोंदणीही थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

२०२० साली UDCPR लागू झाल्यानंतर शहरातील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला मोठी चालना मिळाली होती. मात्र पुनर्विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या विविध सवलती, इन्सेंटिव्ह FSI आणि वाढीव बांधकाम क्षेत्राच्या मंजुरीत नियम पाळले गेले का, असा प्रश्न उभा राहिला आणि त्यानंतर संबंधित फायलींची फेरतपासणी सुरू करण्यात आली.

या तपासणीत ८० हून अधिक प्रकल्पांचे मंजूर बांधकाम क्षेत्र ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा आकडा फक्त ८० प्रकल्पांपुरताच राहील का, हे अजून स्पष्ट नाही, कारण नगररचना विभागाकडून इतर पुनर्विकास फायलींचीही तपासणी चालू आहे. ती तपासणी पूर्ण झाल्यावर अशा प्रकल्पांची संख्या आणखी वाढू शकते.

फेरतपासणीत नियमबाह्य मंजुरी सिद्ध झाली, तर काही प्रकल्पांची जुनी बांधकाम परवानगी रद्द करून विकासकांना नव्याने CC घ्यायला सांगितले जाऊ शकते. या प्रकल्पांची पुढची कायदेशीर आणि प्रशासकीय स्थिती सुनावणी आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

या प्रकल्पांमध्ये घर किंवा दुकान घेतलेल्या नागरिकांसमोरही आता अनेक प्रश्न आहेत. दस्त नोंदणी झाली असली तरी प्रकल्पाला अंतिम OC मिळणार का, मंजूर बांधकाम वैध ठरणार का आणि पुढे कोणती कारवाई होणार, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत या प्रकल्पांमध्ये नवीन आर्थिक व्यवहार किंवा खरेदी-विक्री करताना काळजी घ्यावी, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.

अतिरिक्त FSI मंजुरीचा मुद्दा उभा राहिल्याने या प्रकल्पांना OC द्यायचे की नाही, याबाबत महापालिकेने राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. सरकारचा निर्णय येईपर्यंत अतिरिक्त बांधकामावरील स्थगिती कायम राहील. दरम्यान विकासकांना आपली बाजू मांडता यावी म्हणून महापालिकेने सुनावणी सुरू केली असून, प्रत्यक्ष बांधकाम किती झाले, मंजूर क्षेत्र किती आहे आणि प्रत्यक्षात किती क्षेत्र वापरले गेले, याची तांत्रिक पडताळणी केली जाणार आहे.

२०२२ ते २०२५ या काळात महापालिकेचे प्रशासक असलेले माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि तेव्हाचे नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या कार्यकाळात पुनर्विकास प्रकल्पांना अतिरिक्त FSI मंजूर केल्याच्या तक्रारी आधीच झाल्या होत्या. बांधकाम गैरप्रकाराच्या प्रकरणात ईडीने या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली, त्यामुळे याच काळातील नगररचना विभागाच्या फायलींची फेरतपासणी विशेष महत्त्वाची बनली आहे.

यातील निम्याहून जास्त फाईली एकाच आर्किटेक्टच्या असून, त्यांच्यावरही ईडीने आधी कारवाई केली होती. सध्या ईडीच्या कारवाईतील सर्व आर्किटेक्टची अँटिकरप्शन विभागाकडून पुन्हा चौकशी होत आहे, आणि त्यामध्ये या आर्किटेक्टचाही समावेश आहे.