टाटा सन्स : चंद्रशेखरन यांना आणखी ५ वर्षांची मुदतवाढ, नोएल टाटांचे विरोधी मतदान

टाटा ग्रुपमध्ये मोठी घडामोड घडली आहे. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांना अध्यक्षपदावर आणखी पाच वर्षांसाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवार, १७ सप्टेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

चंद्रशेखरन यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी शिफारस आधी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट यांनी केली होती. त्यानंतर टाटा सन्सच्या नामांकन आणि मानधन समितीने आणि संचालक मंडळाने त्यावर चर्चा केली आणि अखेर मंजुरी दिली.

पण या निर्णयादरम्यान एक गोष्ट सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतेय. टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या मुदतवाढीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं. संचालक मंडळात चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला विरोध करणारे नोएल टाटा हे एकमेव सदस्य होते. यामुळे टाटा समूहातल्या अंतर्गत घडामोडींची चर्चा आता चांगलीच रंगली आहे.

या बैठकीत टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील सूचीकरणाच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली, पण त्यावर कुठलाही प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. होल्डिंग कंपनीत बहुसंख्य भागभांडवल असलेले अनेक टाटा ट्रस्ट्स पुढे चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षपदावरील पुनर्नियुक्तीला आव्हान देऊ शकतात, अशी शक्यता आहे.

या निर्णयामुळे टाटा सन्स आपल्या सूचीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेत असताना चंद्रशेखरन कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कायम राहू शकतील. चंद्रशेखरन यांनी १२ ऑगस्ट रोजीच जाहीर केलं होतं की, २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी सध्याचा कार्यकाळ संपल्यावर ते तिसऱ्यांदा या पदासाठी अर्ज करणार नाहीत.

सूचीकरणाचा वाद टाटा समूहात तणावाचं एक मोठं कारण बनला आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) टाटा सन्सला 'अप्पर-लेयर नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी' म्हणून वर्गीकृत केलं होतं, त्यामुळे कंपनीला तीन वर्षांत शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणं बंधनकारक झालं. यानंतर टाटा सन्सने आपलं कर्ज फेडून खाजगी कंपनी म्हणून राहण्यासाठी 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' म्हणून नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज दिला होता. पण आरबीआयने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा अर्ज फेटाळला आणि कंपनीला लगेच सूचीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सने आयपीओला विरोध केला आहे, तर सुमारे १८.४ टक्के हिस्सा असलेल्या शापूरजी पालोनजी ग्रुपने मूल्यवृद्धी आणि तरलता सुधारण्यासाठी सूचीकरणाचा आग्रह धरला आहे. यामुळे टाटा समूहात हा वाद अजूनही सुरूच आहे.