सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार चिकन बिर्याणी? मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या योजनेची तयारी

तामिळनाडूतील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या पोषण आहारात चिकन बिर्याणीचा समावेश करावा का, हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आठवड्यातून एकदा विद्यार्थ्यांना चिकन बिर्याणी द्यावी, अशी कल्पना सरकार दरबारी विचाराधीन आहे. मात्र ही योजना एकदम संपूर्ण राज्यभर लागू न करता, आधी एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर झाला तरी लगेचच सगळ्या शाळांमध्ये ही योजना सुरू होणार नाही, तर आधी मर्यादित स्वरूपात तिची चाचणी घेतली जाईल.

शालेय शिक्षणमंत्री ए. राजमोहन यांनी याबाबत बोलताना स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा हे दोन मुद्दे सगळ्यात आधी बघितले जातील, असे स्पष्ट केले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांसाठी बिर्याणी बनवणे, ती वेळेत आणि सुरक्षितपणे शाळांपर्यंत पोहोचवणे आणि जेवणाचा दर्जा कायम टिकवणे ही सगळी व्यवस्था नीट उभी राहते का, हे आधी पायलट प्रोजेक्टमधून तपासले जाणार आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांसाठी अन्न तयार करताना स्वच्छतेचे नियम पाळले जातात की नाहीत आणि अन्न खराब न होता वेळेत शाळांपर्यंत पोहोचते की नाही, हे तपासणे या पायलट प्रोजेक्टचा मुख्य भाग असेल. ही चाचणी यशस्वी झाल्यावरच योजना मोठ्या प्रमाणावर लागू करायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल.

राजमोहन यांनी या योजनेचे समर्थन करताना एक वेगळाच मुद्दा मांडला. पुझल कारागृहातील कैद्यांना चिकन बिर्याणी दिली जाते, मग शाळेतील विद्यार्थ्यांना ती का मिळू नये, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचीही विद्यार्थ्यांना असा पर्याय द्यावा, अशी इच्छा असल्याचे राजमोहन यांनी सांगितले.

हा प्रस्ताव आता अचानक पुढे आलेला नाही. जुलै 2026 मध्येच सरकारी शाळांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी द्यावी, अशी कल्पना समोर आली होती. त्यावेळीही राजमोहन यांनी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्याचे सांगितले होते आणि यावर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील, असे स्पष्ट केले होते. म्हणजेच जुलैपासून सुरू झालेली ही चर्चा आता पुन्हा एकदा पुढे सरकत असून, अंतिम निर्णयाची जबाबदारी अजूनही मुख्यमंत्र्यांवरच आहे.

शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी वाढत्या वयातील मुलांना पुरेशा प्रमाणात प्रोटीन मिळण्याची गरज असल्याचा मुद्दाही मांडला. तामिळनाडूतील शालेय पोषण कार्यक्रमात काळानुसार वेळोवेळी बदल केले गेले आहेत, आणि त्याच धर्तीवर आता मांसाहारी पर्याय देण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पुरेसे प्रोटीन मिळणे गरजेचे आहे, आणि याच विचारातून मांसाहारी पर्याय पोषण आहारात समाविष्ट करण्याची कल्पना पुढे आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ही योजना प्रत्यक्षात लागू झाली तरी चिकन बिर्याणी सगळ्याच विद्यार्थ्यांना सक्तीची नसेल. शाकाहारी जेवण घेणाऱ्या मुलांना पूर्वीप्रमाणेच शाकाहारी पर्याय मिळत राहील, तर मांसाहारी जेवण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चिकन बिर्याणी हा नवा पर्याय दिला जाऊ शकतो. म्हणजेच शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार जेवणाचा पर्याय निवडण्याची मुभा राहील, आणि कोणावरही एकच प्रकारचे जेवण लादले जाणार नाही.