सीट बेल्टचा नियम आधीच आहे, आता अंमलबजावणी हवी; सुप्रीम कोर्टाची स्पष्ट भूमिका
रस्ते अपघातातील मृत्यू रोखण्यासाठी सीट बेल्ट वापरणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले असून कायदा आधीच अस्तित्वात असल्याचे नमूद केले.
गाडी चालवताना सीट बेल्ट लावणे बंधनकारक आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. हा केवळ एक सुरक्षिततेचा सल्ला नाही, तर यासाठी पुरेसे कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हे नियम प्रत्येक वाहनचालक आणि नागरिकाकडून पाळून घेण्याची जबाबदारी पोलिसांसह कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
सीट बेल्ट अनिवार्य करण्याबाबत निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी रस्ते अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. गाडीतील प्रवासी आणि चालकांनी सीट बेल्टचा नियम काटेकोरपणे पाळला तर अनेक अपघाती मृत्यू टाळता येऊ शकतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
यावर न्यायालयाने सांगितले की, सीट बेल्टसंदर्भातील कायदे आधीच स्पष्ट आहेत, त्यामुळे आता खरा प्रश्न आहे तो त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा. देशातील प्रत्येक नागरिक आणि प्रत्येक वाहनचालकाने सीट बेल्टचा नियम पाळावा, हे कसे सुनिश्चित करता येईल, हा मुद्दा खंडपीठाने उपस्थित केला. कायद्याचे पालन करून घेणे आणि नियमांची अंमलबजावणी करणे हे कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांचे काम असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे सीट बेल्टचा नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी अधिक कडक पावले उचलण्याची गरज या सुनावणीतून समोर आली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी आणखी एक मुद्दा मांडला. कायद्यानुसार सीट बेल्ट लावणे बंधनकारक असले तरी अनेक गाड्यांमध्ये फॅन्सी सीट कव्हर किंवा इतर बदल केलेले असतात, त्यामुळे सीट बेल्ट व्यवस्थित वापरणे कधीकधी अडचणीचे ठरते. गाडीच्या सुरक्षिततेशी संबंधित अशा बदलांकडेही गांभीर्याने बघायला हवे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
अपघाताच्या वेळी गाडीला अचानक धक्का बसल्यास सीट बेल्ट शरीराला आधार देतो आणि गंभीर दुखापत किंवा जीव जाण्याचा धोका कमी करतो, यावरही सुनावणीदरम्यान भर देण्यात आला.
सुनावणीच्या शेवटी न्यायालयाने सीट बेल्टसाठी नवा कायदा करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले, कारण गाडी चालवताना सीट बेल्ट वापरणे बंधनकारक करणारे कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. खंडपीठाने याचिकेचा निपटारा करताना याचिकाकर्त्याला आपल्या याचिकेची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याची मुभा दिली. याचिकाकर्त्याने मांडलेल्या सूचनांचा विचार संबंधित अधिकारी करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
थोडक्यात, सीट बेल्ट लावण्याचा नियम आधीपासूनच बंधनकारक आहे, आता त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर आहे, हा संदेश या सुनावणीतून स्पष्ट झाला.
