महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं मोठं संकट; केंद्राकडून ५० कोटींचा निधी वितरित

राज्यावर दुष्काळाचं सावट असताना केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दुष्काळ निवारणासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी पाठवला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत हा पैसा आला असून तो पुण्यातील कृषी आयुक्तालयामार्फत खर्च करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या संदर्भातला शासन निर्णय १० सप्टेंबर रोजी काढण्यात आला. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या भागांना दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे, आणि हा निधी नेमक्या कोणत्या यंत्रणेमार्फत खर्च होणार हेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दुष्काळ निवारण कार्यक्रमासाठी अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, सातारा आणि लातूर अशा पाच जिल्ह्यांची निवड केली आहे. या पाचही जिल्ह्यांतून प्रत्येकी दोन तालुके, म्हणजे एकूण १० तालुके आणि त्यातली १० गावं या प्रायोगिक प्रकल्पात घेण्यात आली आहेत. म्हणजेच हा कार्यक्रम संपूर्ण राज्यभर नाही, तर या ठराविक पाच जिल्ह्यांतील निवडक तालुके आणि गावांपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे, जिथे प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

या प्रकल्पाला राज्य सरकारने डिसेंबर २०२५ मध्येच १७४.१० कोटी रुपयांच्या आराखड्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या आराखड्यात केंद्राचा वाटा १०० कोटी, राज्याचा वाटा ११ कोटी आणि उरलेले ६३.१० कोटी रुपये वेगवेगळ्या सरकारी योजनांच्या अभिसरणातून उभे केले जाणार आहेत. केंद्राच्या वाट्याच्या १०० कोटींपैकी पहिला हप्ता म्हणून ५० कोटी रुपये आता मदत व पुनर्वसन विभागाला मिळाले आहेत. म्हणजेच केंद्राने मंजूर केलेल्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम प्रत्यक्षात राज्याकडे आली असून उरलेली रक्कम पुढील टप्प्यात येणं अपेक्षित आहे.

हा निधी नेमका कसा आणि कुठे खर्च होतो, यावर करडी नजर ठेवली जाणार आहे. कृषी आयुक्तांची या प्रकल्पावर नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, सह संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच हा निधी वापरणं बंधनकारक असणार आहे. यासोबतच खर्चाचे लेखे, लेखापरीक्षण अहवाल आणि उपयोगिता प्रमाणपत्रं सादर करावी लागणार आहेत. शिवाय प्रकल्पाची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती दर महिन्याला कळवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. म्हणजेच हा निधी नक्की कुठे आणि कशासाठी वापरला गेला, याचा हिशोब प्रत्येक महिन्याला वरिष्ठ पातळीवर द्यावा लागणार आहे.

आकड्यांची बेरीज पाहिली, तर एकूण १७४.१० कोटींच्या आराखड्यात केंद्राचा हिस्सा १०० कोटी, राज्याचा हिस्सा ११ कोटी आणि सरकारी योजनांमार्फत उभे राहणारे ६३.१० कोटी असे सगळे मिळून हा आकडा पूर्ण होतो. यातील केंद्राच्या हिश्श्यापैकी आतापर्यंत फक्त पहिला ५० कोटींचा हप्ता राज्याला मिळाला असून, उरलेला निधी टप्प्याटप्प्याने कसा आणि कधी येणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.