शेतकरी संकटात, मंत्री गरबा-डीजेत व्यस्त, संजय राऊत यांचा फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल, MPSC वरूनही बोलले
नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलताना शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले, दुष्काळ, डीजे वाद आणि MPSC-NEET पेपर लीकवरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार आणि मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना राज्य सरकार आणि सत्ताधारी मंत्र्यांवर जोरदार टीका केली. मान्सूनची अनिश्चितता आणि पावसाने दिलेली हुलकावणी यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात, त्यातही विशेषतः विदर्भ भागातील शेतकरी पुन्हा एकदा भीषण दुष्काळ आणि संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकरी आत्महत्येसारख्या टोकाच्या स्थितीत पोहोचले आहेत. असे असतानाही मुख्यमंत्री आणि विदर्भातून येणारे कॅबिनेट मंत्री शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सोयाबीनचे भाव आणि दुष्काळाचा आढावा घेण्याऐवजी गरबा, डीजे, पाकिस्तान आणि राजकीय वक्तव्यबाजीत गुंतलेले दिसतात, असा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला ठेवून सत्ताधारी मंत्री इतर विषयांमध्ये रमलेले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
नागपुरात डीजे साउंड सिस्टीमबाबत लागू करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मार्गदर्शक सूचना आणि त्यावरून झालेल्या अलीकडच्या वादांवर बोलताना राऊत म्हणाले की, मोठ्या आवाजातील डीजेमुळे हृदयरोगी, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. नागपूर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) मुख्यालय असलेले शहर असल्याचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला. फक्त एकाच शहरापुरती मर्यादित नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात डीजे साउंड सिस्टीमच्या वापरासंदर्भात एक कडक आणि समान मार्गदर्शक तत्त्व तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यात सातत्याने घडणाऱ्या पेपर लीक प्रकरणांवरून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करत राऊत यांनी गंभीर आरोप केले. गेली दहा वर्षे सत्तेत असूनही NEET असो वा MPSC, प्रत्येक भरती परीक्षेत गैरप्रकार होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. या पेपर लीक रॅकेटमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी सामील असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
MPSC ची संपूर्ण परीक्षा आणि भरती प्रक्रिया पूर्णपणे कोलमडली असल्याचे सांगत, विद्यमान आयोग तात्काळ बरखास्त करून नव्याने पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी राऊत यांनी केली. केवळ टास्क फोर्सची स्थापना करणे हा प्रशासकीय दिखाऊपणा ठरतो, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली. सरकारने केवळ नाव मात्र समित्या स्थापन करण्याऐवजी ठोस पावले उचलावीत, असा सूर त्यांच्या वक्तव्यातून दिसून आला.
