सांगली महापालिका कचरा प्रकल्प निविदेत लेखापरीक्षणाचे गंभीर आक्षेप, ५२.४८ लाख वसूलपात्र

सांगली महापालिका हद्दीतील समडोळी रोड आणि मिरज-बेडग रोड या दोन कचरा डेपोंवर साचलेल्या जुन्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी तसेच रोजच्या रोज तयार होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने ७९.५० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली होती. या कामांसाठी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेवर लेखापरीक्षण अहवालात अनेक गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. निविदा प्रक्रिया एका विशिष्ट कंपनीलाच काम मिळावे, अशा बेतानेच राबविण्यात आल्याचे निरीक्षण अहवालात मांडण्यात आले आहे. निविदेतील अटी, एकमेव निविदाधारक असणे, दर आणि तांत्रिक गुणांकन यासोबतच ठेकेदाराच्या पात्रतेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

जुन्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंगसाठी ३६ कोटी १३ लाख १३ हजार ६६७ रुपये आणि दैनंदिन कचऱ्यावरील प्रक्रिया व विल्हेवाटीसाठी ४३ कोटी ३६ लाख ६० हजार २६९ रुपये असा एकूण ७९.५० कोटी रुपयांचा खर्च या दोन कामांसाठी प्रस्तावित करण्यात आला होता. यापैकी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ६० कोटी २ लाख ७५ हजार २६९ रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद आहे. मात्र उर्वरित १९ कोटी ४६ लाख ९८ हजार ६६७ रुपयांच्या वाढीव खर्चासाठी लागणारी तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेची कागदपत्रेच सादर करण्यात न आल्याने ही रक्कम आक्षेपाधीन ठरविण्यात आली आहे.

दैनंदिन कचरा प्रक्रियेच्या ४३.३६ कोटी रुपयांच्या कामासाठीच्या निविदेत अत्यंत क्लिष्ट आणि विशिष्ट स्वरूपाच्या अटी-शर्ती घातल्याचे लेखापरीक्षणात आढळले असून, या अटी एखाद्या ठराविक निविदाधारकाला पात्र ठरवण्यासाठीच रचल्या गेल्या असाव्यात, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेला स्पर्धात्मक दराचा फायदा मिळू शकला नाही, असे अहवाल सांगतो. या कामासाठी आलेल्या एकमेव निविदाधारकाचा आर्थिक लखोटा उघडल्यावर प्रति मेट्रिक टन ७७२ रुपये दर समोर आला, जो नंतर वाटाघाटीअंती ७२० रुपयांवर आणण्यात आला. जुन्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंगसाठी प्रति टन ४१९ रुपये तर दैनंदिन कचरा प्रक्रियेसाठी प्रति टन ७२० रुपये असा दर निश्चित झाला, जो अवास्तव असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात म्हटले आहे.

जुन्या साचलेल्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंगसाठीच्या ३६.१३ कोटी रुपयांच्या निविदेत समडोळी आणि मिरज-बेडग रोड डेपोतील सुमारे ८ लाख ४२ हजार २२३ घनमीटर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन होते. या निविदेत 'कृष्णा ग्रीन' आणि 'झिग्मा ग्लोबल' या दोन कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. कृष्णा ग्रीन ही भागीदारी संस्था असून तिच्या तांत्रिक आणि आर्थिक पात्रतेसाठी 'भूमी ग्रीन'ची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. कृष्णा ग्रीन ही भूमी ग्रीनची एसपीव्ही असल्याचे दाखवण्यासाठी अवघ्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करार करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे, मात्र निविदेच्या मूळ अटी-शर्तींमध्ये एसपीव्हीचा समावेशच नव्हता, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. कृष्णा ग्रीनकडे घनकचरा व्यवस्थापनातील पूर्वानुभव, आर्थिक पात्रता आणि भागभांडवल दिसत नसतानाही तिला सुमारे ३६ कोटींचे काम देण्यात आले, असा गंभीर ठपका लेखापरीक्षण अहवालाने ठेवला आहे.

याखेरीज कामगारांच्या विम्याची आणि सेसची कमी कपात केल्याप्रकरणी ४१.८८ लाख रुपये, तर दैनंदिन कचरा प्रक्रिया कामातील विम्याच्या कमी कपातीपोटी १०.६० लाख रुपये असे मिळून एकूण ५२.४८ लाख रुपये वसूलपात्र ठरविण्यात आले आहेत.