पर्युषण काळातील आहार संदेशावरून सेव्हन इलेव्हन शाळेला कारणे दाखवा नोटीस

मिरा रोड येथील सेव्हन इलेव्हन शाळेने पर्युषण काळात विद्यार्थ्यांसाठी दिलेल्या एका आहारविषयक संदेशाने आता प्रशासकीय वळण घेतले आहे. पर्युषण काळात कांदा, लसूण, मुळा, बीटरूट यांसारखे जमिनीखाली येणारे पदार्थ खाऊ नयेत, असा संदेश शाळेच्या अधिकृत पोर्टलवरून देण्यात आला होता. या संदेशाविरोधात शिक्षण विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आणि त्याची दखल घेत ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शाळेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून दोन दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेशही शाळेला देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणामुळे मिरा रोड भागातील शैक्षणिक आणि राजकीय वातावरण गेल्या काही दिवसांपासून तापले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या निवडीवर एका विशिष्ट धार्मिक आचारपद्धतीचा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आक्षेप तक्रारदारांनी घेतला आहे. शाळेत विविध धर्म, जाती आणि सामाजिक पार्श्वभूमीचे विद्यार्थी शिकत असताना असा संदेश देण्यात आला असेल, तर त्याची शैक्षणिक आणि कायदेशीर पातळीवर तपासणी व्हायला हवी, असे तक्रारीत म्हटले होते.

या प्रकरणी मराठी एकीकरण लोकचळवळीचे सिद्धेश पाटील आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे रॉबर्ट डिसोझा यांनी शिक्षण विभागाकडे स्वतंत्र तक्रारी केल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडूनही संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीसाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला. तक्रारीतील मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत ठाणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांनी शाळेला नोटीस बजावली, तर मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडूनही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नोटीसमध्ये शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या वैविध्यपूर्ण सामाजिक आणि धार्मिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विविध धर्म-जातींचे विद्यार्थी एकाच शाळेत शिकत असताना एखाद्या विशिष्ट धार्मिक आहारपद्धतीचे पालन करण्याचा संदेश दिला गेला असेल, तर ती बाब गंभीर असल्याचे शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आहाराच्या निवडीवर शाळेने कोणते निर्बंध लादले, त्यामागचा उद्देश काय होता आणि हा संदेश नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत दिला गेला, याचे स्पष्टीकरण शाळेकडून मागवण्यात आले आहे.

नोटीसमध्ये RTE Act 2009 मधील कलम १३ आणि १७ तसेच शालेय संहितेचा संदर्भ देण्यात आला आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांशी समानतेने वागण्याच्या घटनात्मक तत्त्वांनुसार संविधानातील कलम १४, स्वातंत्र्याशी संबंधित कलम १९ आणि जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी संबंधित कलम २१ यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करताना कोणताही भेदभाव किंवा अनावश्यक निर्बंध निर्माण होणार नाही, याची काळजी शाळेने घ्यावी, असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

नोटीस मिळाल्यापासून दोन दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. वेळेत खुलासा सादर न केल्यास किंवा खुलासा समाधानकारक न आढळल्यास पुढील प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. माध्यमिक शाळा संहिता, RTE Act 2009 आणि स्वयंअर्थसहायित शाळा अधिनियम २०१२ अंतर्गत उपलब्ध तरतुदींनुसार पुढील कार्यवाही केली जाऊ शकते, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

हा संदेश नेमक्या कोणत्या उद्देशाने देण्यात आला होता, तो विद्यार्थ्यांवर बंधनकारक होता का, आणि पर्युषण काळातील धार्मिक आचार व विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आहाराच्या निवडी यामध्ये शाळेने कोणती भूमिका घेतली, याबाबत शाळेच्या खुलाशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शाळेचा लेखी खुलासा मिळाल्यानंतर शिक्षण विभाग त्याची छाननी करून पुढील निर्णय घेणार आहे.