नागपूर मनपा कडक, ओएफसीच्या नावाखाली रस्ते खोदणाऱ्या कंपन्यांची आता खैर नाही, नवा प्रस्ताव येणार
नागपूर शहरात ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) टाकण्याच्या नावाखाली रस्ते खोदून ते तसेच बेहाल सोडणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांच्या मनमानीला आता आळा घालण्याची तयारी सुरू झाली आहे. अशा कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी बुधवारी होणाऱ्या मनपाच्या आम सभेत एक प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. ही आम सभा भट सभागृहात होणार आहे.
प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या नव्या 'दूरसंचार नियम (राइट ऑफ वे) 2024' आणि नव्या 'दूरसंचार कायदा 2023' अंतर्गत आता खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीची आणि पुनरुज्जीवनाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंपनीची राहणार आहे. म्हणजेच रस्ता खोदणाऱ्या कंपनीलाच तो पुन्हा पूर्ववत करून द्यावा लागणार आहे.
नागपूर महानगरपालिकेने ही नीती लागू करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. मनपा आयुक्तांनी या प्रस्तावाला आपली मंजुरी आधीच दिली आहे. आता हा प्रस्ताव मनपाच्या आम सभेसमोर माहिती आणि नोंदीसाठी सादर केला जाणार आहे.
नव्या नियमांनुसार टेलिकॉम कंपन्यांना रस्ता खोदकामाच्या परवानगीसाठी अर्ज करताना काही अटी पाळाव्या लागणार आहेत. केंद्रीय लोक निर्माण विभागाच्या (सीपीडब्ल्यूडी) दर सूचीच्या आधारे रस्ता दुरुस्तीची रक्कम निश्चित केली जाईल आणि त्या रकमेच्या 20 टक्के रक्कम सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) म्हणून बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात मनपाकडे जमा करणे कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे.
यासोबतच संबंधित कंपनीला निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत रस्ता पूर्ववत दुरुस्त करण्याचे शपथपत्रही मनपाला द्यावे लागणार आहे. यासाठी सीपीडब्ल्यूडीकडून वेळोवेळी सुधारित केल्या जाणाऱ्या दरांनाच मानक मानले जाईल, म्हणजे दर सतत बदलत राहतील त्यानुसार दुरुस्तीची रक्कमही बदलत राहील.
राज्य सरकारने 19 डिसेंबर 2022 रोजी जारी केलेल्या 'महाराष्ट्र टेलिकम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन्स फॉर अर्बन बॉडीज, 2022' या जुन्या शासनादेशाला आता बाजूला सारले जात आहे. त्याऐवजी संपूर्ण राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमध्ये केंद्र सरकारचा नवा राइट ऑफ वे नियम बंधनकारकरित्या लागू केला जात आहे.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार या नव्या कायद्याचा आणि नियमांचा मुख्य उद्देश देशभर आणि राज्यभर मजबूत डिजिटल व दूरसंचार नेटवर्कचा वेगाने विस्तार करणे हा आहे. यामुळे कनेक्टिव्हिटी तर सुधारेलच, पण त्याचबरोबर आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तसेच या निश्चित नियमांमुळे शहरवासीयांना केबल खोदकामानंतर महिनोंमहिने उखडलेल्या रस्त्यांच्या आणि खड्ड्यांच्या समस्येपासून दिलासा मिळणार आहे.
