नागपूर आरटीओकडे साडेतीन वर्षांत 555 कोटींहून अधिक महसूल, परदेशी गाड्यांचाही मोठा वाटा
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार नागपूर आरटीओने रोड टॅक्स, ग्रीन टॅक्स आणि वन टाइम रोड टॅक्समधून विक्रमी उत्पन्न मिळवले आहे.
नागपूर जिल्ह्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) महसूल जमा करण्याच्या बाबतीत मोठी कामगिरी केली आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत विविध करांच्या माध्यमातून या कार्यालयाने तब्बल 5,55,80,56,409 रुपयांहून अधिक विक्रमी महसूल तिजोरीत जमा केला आहे.
माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी मागितलेल्या माहितीला उत्तर देताना नागपूर आरटीओने ही आकडेवारी अधिकृतपणे उघड केली आहे.
या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2023 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत आरटीओला रोड टॅक्सपोटी 25,34,51,72,254 रुपये मिळाले आहेत. यासोबतच 15 वर्षांहून जुन्या वाहनांवर लागू होणाऱ्या ग्रीन टॅक्समधून 214,07,18,924 रुपये आणि इम्पोर्टेड कारींवर आकारल्या जाणाऱ्या वन टाइम रोड टॅक्समधून 7,21,65,231 रुपये इतके मोठे उत्पन्न आरटीओला मिळाले आहे.
आरटीओ कार्यालयाने दिलेल्या तपशीलानुसार, शहरातील विविध श्रेणींतील नवीन आणि जुन्या वाहनांच्या नोंदणी व रिन्यूवलमधून रोड टॅक्सच्या स्वरूपात मोठी रक्कम जमा झाली आहे.
परदेशी आणि लक्झरी गाड्यांच्या शौकिनांनीही आरटीओची तिजोरी भरण्यात मोठा हातभार लावला आहे. या कालावधीत नागपूर आरटीओला इम्पोर्टेड कार आणि इतर वाहनांवर वन टाइम रोड टॅक्स म्हणून 27,21,65,231 रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाला. दुसरीकडे, 20 वर्षांहून जुन्या आणि अनफिट घोषित झालेल्या गाड्यांकडून स्वतंत्रपणे वसूल केल्या जाणाऱ्या ग्रीन टॅक्स किंवा रोड टॅक्सच्या आकडेवारीबाबत आरटीओने स्पष्टीकरण दिले आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार अशा गाड्यांचा तपशील केंद्रीकृत 'वाहन 4.0' या संगणक प्रणालीत वेगळा साठवला जात नाही, त्यामुळे त्यांचा स्वतंत्र आकडा उपलब्ध नाही.
पर्यावरण रक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या उद्देशाने 15 वर्षांहून जुन्या वाहनांच्या री-रजिस्ट्रेशनवर ग्रीन टॅक्स आकारला जातो.
सरकारी दप्तरी आरटीओच्या कमाईचा आकडा 5.55 अरब रुपयांच्या पुढे गेला असल्याने या विभागातील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतः किती मालदार असतील, याचा अंदाज बांधता येतो. कदाचित त्यामुळेच आरटीओ विभागातून निवृत्त झालेले अधिकारीही हे काम सोडायला तयार नसतात. गेल्या काही महिन्यांत या विभागाशी संबंधित अनेक बाबी, थर आणि तथ्ये समोर आली असून, त्यातून पडद्यामागे सुरू असलेल्या कारभाराची पोलखोल झाली आहे.
सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या या अरबो रुपयांच्या अधिकृत रकमेसोबतच 'वरकमाई'चीही एक समांतर यंत्रणा असल्याने विभागाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सरकारी हिशोबात दिसणारी रक्कम इतकी मोठी असेल, तर रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांची रक्कम किती प्रचंड असू शकते, याचा अंदाज या आकडेवारीवरून येतो.
