पाकिस्तानात इंधन टंचाई तीव्र, संध्याकाळी 8 नंतर दुकानं बंद ठेवण्याचा सरकारचा विचार

पश्चिम आशियातील लष्करी संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचे परिणाम आता संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. यामध्ये सर्वात मोठा फटका सध्या पाकिस्तानला बसताना दिसतोय. सौदी अरेबियाच्या तेल पायाभूत सुविधांवर हुथी बंडखोरांनी केलेल्या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानचं इंधन संकट अधिकच गडद झालं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे पाकिस्तानच्या आधीच तुटपुंज्या असलेल्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा ताण येतो आहे.

हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि इंधनाचा वापर आटोक्यात आणण्यासाठी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचं सरकार देशभर 'पेट्रोलियम स्मार्ट लॉकडाउन' लागू करण्याच्या विचारात आहे. शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या आपत्कालीन योजनेच्या मसुद्यावर चर्चा झाली. इंधन आणि वीज वापर तातडीने कमी करण्यासाठी सरकार अनेक कडक उपाय राबवण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये सरकारी आणि खासगी संस्थांसाठी तीन दिवसांच्या सुट्टीसह चार दिवसांचा आठवडा, रोटेशनल ड्युटी, ऑनलाइन वर्ग आणि इतर उपायांचा समावेश आहे. हे संकट इतकं मोठं आहे की त्याचा परिणाम पूर्ण जगावर दिसणार आहे, अशी परिस्थिती आहे.

प्रस्तावित निर्बंधांनुसार सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कार्यालयं, शाळा आणि कॉलेज आठवड्यातून फक्त चार दिवसच उघडी ठेवली जातील. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार सुट्टी जाहीर केली जाऊ शकते. शाळा बंद राहणार असल्यामुळे कॉलेज आणि विद्यापीठातील शिक्षण लगेच ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करता येऊ शकतं.

कॉर्पोरेट आणि आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोन दिवस घरून काम करण्याची मुभा द्यावी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी रोटेशनल ड्युटी पद्धत लागू करावी, असं सुचवण्यात आलं आहे. वीज वाचवण्यासाठी व्यावसायिक बाजारपेठा आणि शॉपिंग मॉल रात्री 8 वाजेपर्यंत बंद करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. तर रेस्टॉरंट आणि लग्नसमारंभासाठीचे हॉल रात्री 10 वाजेपर्यंत बंद करणं आवश्यक असेल. मेडिकल दुकानांसारख्या अत्यावश्यक सेवांनाच फक्त या नियमातून सूट दिली जाईल. सरकारी खाती आणि मंत्र्यांसाठीच्या इंधन वाटपात 50 टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाऊ शकते.

पाकिस्तान सध्या गंभीर इंधन टंचाईचा सामना करतोय. अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. पाकिस्तान आपल्या पेट्रोलियमच्या गरजांपैकी 70 टक्के आयात मध्य-पूर्वेकडील देशांकडून करतो. सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे पाकिस्तानकडे फक्त 28 दिवस पुरेल इतकाच पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा शिल्लक असल्याचा अंदाज आहे. त्यात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे परकीय चलन साठा आणखी वेगाने घटण्याचा धोका आहे. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडे कडक निर्बंध लादण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.