कोराडीच्या महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला 30 वर्षांसाठी 1 रुपयात सरकारी जमीन, मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी इथल्या श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला तीर्थक्षेत्र विकास प्रस्तावाअंतर्गत सरकारी जमीन 30 वर्षांसाठी पट्ट्यावर देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र कोराडी इथल्या श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संस्थानला तीर्थक्षेत्र विकास प्रस्तावाअंतर्गत विकसित करण्यात आलेली सरकारी जमीन 30 वर्षांसाठी पट्ट्यावर देण्यास महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. म्हणजेच ही जमीन आता संस्थानच्या नावे तीन दशकांसाठी वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे.
ही जमीन संस्थानला वर्षाला अवघ्या 1 रुपया इतक्या नाममात्र भाड्यावर दिली जाणार आहे. एवढ्या मोठ्या सरकारी जमिनीसाठी वर्षाला केवळ 1 रुपया इतके नाममात्र भाडे आकारले जाणार असल्याने संस्थानवर आर्थिक बोजा पडणार नाही. 30 वर्षांची मुदत संपल्यानंतर नियमांनुसार पट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याचा अधिकार नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे, म्हणजे मुदत संपल्यावर काय करायचे याचाही निर्णय आधीच स्पष्ट करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत राज्यातील इतर विषयांसोबतच कोराडी तीर्थक्षेत्राशी संबंधित हा प्रस्तावही चर्चेला आणि मंजुरीला आला.
सरकारच्या या निर्णयानुसार श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला ही सरकारी जमीन 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी वर्षाला केवळ 1 रुपया इतक्या नाममात्र भाड्याने पट्ट्यावर दिली जाणार आहे. कोराडी तीर्थक्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित प्रस्तावाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे, म्हणजे ही जमीन विशेषतः तीर्थक्षेत्राच्या विकासकामांसाठीच वापरली जावी या उद्देशाने दिली जात आहे.
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, हा निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 40 अंतर्गत सरकारी जमिनीच्या विल्हेवाटीसाठी तयार करण्यात आलेल्या 1971 च्या नियमांतील नियम 35 तसेच 25 जुलै 2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. म्हणजे हा निर्णय अचानक घेतलेला नसून, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या आणि शासन निर्णयाच्या चौकटीत घेतला गेला आहे.
भविष्यात जमिनीच्या पट्ट्याबाबतही सरकारने व्यवस्था स्पष्ट केली आहे. 30 वर्षांची पट्टा मुदत संपल्यानंतर श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानने पट्ट्याच्या नूतनीकरणाची मागणी केल्यास, संबंधित शासन निर्णय आणि नियमांनुसार पट्ट्याच्या नूतनीकरणाचा अधिकार नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यामुळे मुदत संपल्यानंतर काय प्रक्रिया राबवायची, आणि कोणी निर्णय घ्यायचा, हे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर हे नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे. इथे वर्षभर मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येत असतात. या मंदिराचे नागपूर जिल्ह्यातील धार्मिक आणि सामाजिक महत्त्व लक्षात घेऊनच तीर्थक्षेत्र विकास प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
सरकारच्या या निर्णयामुळे कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास प्रस्तावाअंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या विकासकामांना गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे भाविकांसाठी आवश्यक सुविधांची उभारणी, परिसराचा नियोजनबद्ध विकास आणि इतर आवश्यक व्यवस्था उभारण्यास मदत होऊ शकते.
दीर्घ मुदतीसाठी सरकारी जमीन संस्थानला उपलब्ध झाल्याने तीर्थक्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियादेखील सुलभ होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर कोराडी तीर्थक्षेत्रातील सुविधांचा विस्तार आणि परिसराचे चांगले नियोजन करण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.
