फक्त 7/12 उतारा दाखवून मिळवा पैसे, शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या 3 योजना उपयुक्त

भारत हा शेतीप्रधान देश असून मोठा वर्ग शेतीवर उपजीविका करतो. शेती हे देशातील सर्वात मोठे रोजगार क्षेत्र आहे. काही शेतकऱ्यांना नव्या पद्धती वापरून शेतीला फायदेशीर बनवायचं असतं, पण त्यासाठी लागणारं भांडवल त्यांच्याकडे नसतं. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काही योजना आणल्या आहेत, ज्यातून कर्ज आणि आर्थिक मदत मिळू शकते.

यातली पहिली योजना म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी). या योजनेतून शेती आणि इतर कृषी कामांसाठी कर्ज मिळतं. शेतीबरोबरच पशुपालन आणि मत्स्यपालन करणारे शेतकरीही या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. या स्कीममध्ये ७ टक्के वार्षिक व्याजदराने ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळतं. कर्जाची परतफेड वेळेत केली, तर सरकार ३ टक्के व्याज अनुदान देतं, त्यामुळे प्रत्यक्षात फक्त ४ टक्के व्याज भरावं लागतं.

ही योजना शेतकरी, स्वयंरोजगार गट, दूध उत्पादक, कोंबडीपालन करणारे आणि मासेमारी करणारे शेतकरी अशा सगळ्यांसाठी खुली आहे. स्वतःची शेतजमीन असणारे किंवा भाडेपट्ट्यावर शेती करणारे शेतकरीही यासाठी पात्र आहेत. अर्जासाठी जमिनीच्या नोंदींचा दस्तऐवज किंवा पटवारीने प्रमाणित केलेला जमिनीचा रेकॉर्ड लागतो. त्याचबरोबर आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी एक कागदपत्र आणि कर्जाच्या प्रकल्पाचा तपशील द्यावा लागतो. कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी बँकेत जाऊन केसीसी कर्जासाठी अर्ज करता येतो.

दुसरी योजना आहे पंतप्रधान मानधन योजना, जी ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यासाठी आहे. या योजनेत सामील झाल्यास दरमहा ३,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते. यासाठी वयानुसार दरमहा ५५ ते २०० रुपयांपर्यंत प्रीमियम भरावा लागतो. मात्र ही योजना फक्त लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आहे, म्हणजे ज्यांच्याकडे २ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी लागवडीयोग्य जमीन आहे. अर्ज करताना वय १८ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असावं लागतं. सीएससी केंद्रामार्फत किंवा maandhan.in या वेबसाइटवरून अर्ज करता येतो. यासाठी आधार कार्ड, जमिनीची कागदपत्रं, बँक तपशील आणि मोबाईल नंबर द्यावा लागतो. प्रीमियमची रक्कम वयानुसार ठरते आणि सरकारही तितकंच योगदान देतं. ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा ३,००० रुपये पेन्शन मिळते. लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात.

तिसरी आणि सर्वात मोठी योजना म्हणजे पीएम किसान सन्मान निधी. या योजनेतून शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये दिले जातात. सध्या सुमारे ९३ दशलक्ष शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत, आणि सर्व प्रकारचे शेतकरी यासाठी पात्र आहेत. यासाठी जमिनीची कागदपत्रं, बँक तपशील, आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर लागतो. जवळच्या ग्राहक सेवा केंद्रात जाऊन अर्ज करता येतो. अर्ज केल्यानंतर ई-केवायसी, जमिनीची नोंदणी आणि आधार बँक लिंकिंग पूर्ण करावं लागतं. या योजनेतील रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.