कर्नाटकात सिनेमाची तिकिटे स्वस्त होणार, हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे अतिरिक्त कर रद्द

कर्नाटकात राहणाऱ्या आणि सिनेमाची आवड असणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. जर तुम्ही कर्नाटकात राहत असाल आणि चित्रपट पाहायला आवडत असेल, तर याचा थेट फायदा तुम्हाला होणार आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांवर आकारण्यात येणारा २% अतिरिक्त कर रद्द ठरवला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या कायद्याखाली हा कर वसूल केला जात होता, तो कायदाच अद्याप अधिकृतपणे अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे कायदा लागू झाल्याशिवाय प्रेक्षकांकडून असा कर वसूल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

या प्रकरणात मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, पीव्हीआर आयनॉक्स लिमिटेड आणि तिचे भागधारक शंतनू पै यांनी याचिका दाखल केली होती. तिकिटांवर लावलेल्या २% कराला आणि तो वसूल करण्यासाठी काढलेल्या सरकारी आदेशांना त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.

हा कर का लावण्यात आला होता, याबद्दल सांगायचे झाल्यास, कर्नाटक सरकारने २०२४ सालच्या एका कायद्याअंतर्गत चित्रपट आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याण निधी उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सिनेमाची तिकिटे आणि इतर काही सेवांमधून मिळणाऱ्या महसुलावर १% ते २% कर लावून हा निधी उभारण्याची योजना होती. मात्र या कराच्या कक्षेत टेलिव्हिजन चॅनेल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील महसुलाचाही समावेश करण्यात आला होता. यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, जोपर्यंत हा कायदा अधिकृतपणे लागू होत नाही, तोपर्यंत केवळ परिपत्रक किंवा प्रशासकीय आदेशाच्या आधारे कर वसूल करता येणार नाही.

सरकारने नेमका काय आदेश दिला होता, हेही जाणून घेण्यासारखे आहे. कर्नाटक सरकारने २९ ऑगस्ट रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्सना १ सप्टेंबरपासून तिकीट दरांवर अतिरिक्त २% कर आकारण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की २०२४ चा कायदा अद्याप लागू झालेला नसल्याने, केवळ सरकारी परिपत्रकाच्या जोरावर ग्राहकांकडून हे अतिरिक्त शुल्क वसूल करता येणार नाही.

सुनावणीदरम्यान कर्नाटक सरकारने स्वतःच न्यायालयाला माहिती दिली की, २९ ऑगस्ट रोजी काढलेला हा आदेश ९ सप्टेंबर रोजी मागे घेण्यात आला आहे. न्यायालयात हे स्पष्ट झाल्यानंतर, तिकिटांवरील हा वादग्रस्त कर पूर्णपणे मागे घेतल्याचे निश्चित झाले. त्यामुळे आता चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्समध्ये तिकिटांवर हा अतिरिक्त २% कर लागणार नाही, आणि परिणामी तिकीट दर कमी होण्याची शक्यता आहे. मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि पीव्हीआर आयनॉक्स लिमिटेडसारख्या याचिकाकर्त्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे.