गोल्डन रिंग रोडच्या कडेने वीज, गॅस, पाणी वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र युटिलिटी कॉरिडोर

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) 'गोल्डन रिंग रोड' म्हणजेच शहराच्या तिसऱ्या रिंग रोडच्या फिजिबिलिटी स्टडी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे (डीपीआर) काम वेगाने हाती घेतले आहे. सुमारे १७३ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता फक्त वाहनांसाठीचा बायपास राहणार नाही, तर स्वतःचा बांधकाम आणि देखभालीचा खर्च स्वतःच उभा करणारा आर्थिक कॉरिडोर म्हणून विकसित केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या वित्तीय मॉडेलमध्ये स्वतंत्र युटिलिटी कॉरिडोरवर विशेष भर दिला जात असल्याचे समोर आले आहे.

मुख्य हायवेच्या रोड डिव्हायडरखाली आणि राईट-ऑफ-वे अंतर्गत गॅस पाईपलाईन, पाण्याची मुख्य वाहिनी, वीज ट्रान्समिशन केबल्स तसेच टेलिकॉम कंपन्यांचे ऑप्टिकल फायबर केबल्स टाकण्यासाठी वेगळी जागा राखून ठेवण्याचे निर्देश एनएमआरडीएने आधीच दिले आहेत. ही जागा सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर याच कॉरिडोरमध्ये सोलर पॅनेल आणि पवन ऊर्जा टर्बाईन बसवून स्वच्छ वीजनिर्मिती करणे आणि ती व्यावसायिक तत्त्वावर विकणे, अशी योजनाही आखली जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट असून त्याचे काम प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मीना यांच्या मार्गदर्शनाखाली जोरात सुरू आहे. या तिसऱ्या आऊटर रिंग रोडचा आराखडा तयार करण्यासाठी लवकरच सल्लागार एजन्सीची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे.

केवळ टोल टॅक्सवर अवलंबून न राहता एनएमआरडीएने या प्रकल्पाच्या व्यावसायिक मोनेटायझेशनसाठी वेगळी योजना तयार केली आहे. संपूर्ण १७३ किमीच्या पट्ट्यात ८ नोडल डेव्हलपमेंट पॉकेट्स चिन्हांकित केले जात आहेत, ज्यात आयटी, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल आणि अॅग्रो प्रोसेसिंग हब्ससोबतच मेडिकल आणि एज्युकेशनल सिटीचाही विकास केला जाईल. प्रवासी आणि अवजड वाहनचालकांच्या सोयीसाठी दर ५० किलोमीटरवर वे-साइड अॅमेनिटीज उभारल्या जातील, ज्यात पेट्रोल-डिझेल पंप, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन, फूड प्लाझा, मोटेल, रेस्ट एरिया आणि आपत्कालीन ट्रॉमा सेंटर यांचा समावेश असेल.

या प्रकल्पाच्या टोपोग्राफिक सर्व्हेसाठी नेहमीच्या ड्रोनऐवजी अधिक अचूक असे 'अॅरियल लिडार' तंत्रज्ञान वापरणे एनएमआरडीएने बंधनकारक केले आहे. विमान किंवा हेलिकॉप्टरखाली लेझर स्कॅनर बसवून संपूर्ण १७३ किलोमीटर मार्गाचा ३डी डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल, त्यामुळे जमिनीच्या पुन्हा-सर्व्हेक्षणातील त्रुटीची शक्यता जवळपास संपुष्टात येईल.

या रिंग रोडवर लॉजिस्टिक्स अॅन्ड ट्रान्सपोर्ट पार्क्स आणि ट्रकसाठी वेगळी 'ट्रक ले-बाय' व्यवस्था केली जाणार आहे. मुंबई, हैदराबाद, जबलपूर आणि अमरावतीकडून येणारी मालवाहतूक व ट्रक शहरात प्रवेश न करता या आऊटर रिंग रोडवरूनच थेट आपल्या गंतव्यस्थानाकडे जाऊ शकतील. यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळेल, तसेच आतल्या रस्त्यांवरील अपघात आणि प्रदूषणही कमी होण्यास मदत होईल.