परळच्या ग्लोबल रुग्णालयात राखीव खाटांच्या अटीचे उल्लंघन, १०० कोटींच्या तडजोडीचा आरोप

परळमधील नामांकित ग्लेनेगल्स ग्लोबल रुग्णालयाला वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर करताना एक अट घातली गेली होती, ती म्हणजे रुग्णालयाने आपल्या एकूण खाटांपैकी १५ टक्के खाटा गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी राखीव ठेवाव्यात. मात्र गेल्या १४ वर्षांत ही अट पद्धतशीरपणे धाब्यावर बसवली गेल्याचा गंभीर आरोप आता समोर आला आहे. या प्रकरणी मुंबई महापालिकेचे तब्बल १०० ते १५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे, तर दुसरीकडे रुग्णालय व्यवस्थापनासोबत हे संपूर्ण प्रकरण अवघ्या १५ ते २० कोटी रुपयांत मिटवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

आयुष्यमान भारत योजनेच्या मुंबई उपनगर जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समितीचे राज्य सचिव विधिज्ञ भिमेश मुतुला यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१२ साली ग्लोबल रुग्णालयाला सुमारे ९,३५७ चौरस मीटर इतके अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या सवलतीच्या मोबदल्यात रुग्णालयाने आपल्या एकूण खाटांपैकी १५ टक्के खाटा महापालिकेकडून पाठवल्या जाणाऱ्या गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. मुतुला यांच्या म्हणण्यानुसार, जुना हिशेब पूर्ण झाल्याशिवाय रुग्णालयासोबत कोणताही नवा करार केला जाऊ नये.

या संपूर्ण प्रकरणात केवळ रुग्णालय व्यवस्थापनच नाही, तर नियमभंग होत असतानाही सतत परवानग्या देत राहिलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांचीही भूमिका संशयास्पद असल्याचे मुतुला यांनी म्हटले आहे. गरज पडल्यास हे संपूर्ण प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच प्रशासनाने जर एकतर्फी नवा करार पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर तीव्र धरणे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी पालिकेला दिला आहे.

२०१२ पासून आजपर्यंत या राखीव खाटांचा प्रत्यक्षात किती सामान्य आणि गरजू रुग्णांना फायदा झाला, तसेच महापालिकेने शिफारस केलेल्या किती रुग्णांना खरोखर सवलतीच्या दरात उपचार मिळाले, याबाबत तीव्र शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण कालावधीची विशेष न्यायवैद्यक आर्थिक तपासणी म्हणजेच फॉरेन्सिक ऑडिट करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. एका बाजूला पालिकेच्या तिजोरीचे आणि गोरगरीब रुग्णांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले असताना, दुसरीकडे केवळ थोड्याशा रकमेत हे संपूर्ण प्रकरण दाबून संबंधितांना निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप विधिज्ञ मुतुला यांनी केला आहे. हा प्रकार सार्वजनिक हिताशी आणि करदात्यांच्या पैशाशी थेट प्रतारणा करणारा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.