धाराशिव वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील वृक्षतोडीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

धाराशिवच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या कार्यालय परिसरातील झाडे कुणीही परवानगी न घेता तोडल्याचा आरोप करत वरिष्ठ लिपिक रवी अंबादास जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत त्यांनी देवानंद मोहोळे यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी केली असून, घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा करावा आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे म्हटले आहे.

जाधव यांनी ९ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, १८ ऑगस्ट रोजी महाविद्यालयाच्या कार्यालय परिसरातील झाडे कुठलीही परवानगी न घेता तोडण्यात आली. ही वृक्षतोड करण्याआधी सक्षम वृक्ष प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेतली होती का, याचीही चौकशी करावी अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. जाधव यांनी घटनास्थळाची दोन छायाचित्रेही तक्रारीसोबत जोडली आहेत.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ नुसार शहरी भागातील कुठलेही झाड तोडण्याआधी वृक्ष प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या कलम ८ मध्ये वृक्षतोडीवर निर्बंध घातलेले आहेत आणि परवानगी देताना प्राधिकरण अटी, पर्यायी वृक्षलागवड यासारख्या बाबी ठरवू शकते. या कायद्यात झाड तोडणे या संकल्पनेत केवळ झाड कापणेच नव्हे, तर कोणत्याही प्रकारे त्याला नुकसान पोहोचवणेही समाविष्ट आहे. त्यामुळे झाड पूर्ण तोडले गेले की नाही यापेक्षा त्याचे नेमके काय नुकसान झाले, हे तपासणेही महत्त्वाचे ठरते.

कायद्याच्या कलम २१(२) नुसार परवानगीशिवाय तोडलेले प्रत्येक झाड हा वेगळा गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे आरोप चौकशीत खरे ठरल्यास किती झाडे तोडली गेली, त्यांची प्रजाती, वय, आकारमान आणि नुकसानाचे स्वरूप याची नोंद पंचनाम्यात करणे आवश्यक ठरेल. कलम २१ नुसार दोषसिद्धी झाल्यास झाडाच्या मूल्यांकनाच्या सरकारी पद्धतीनुसार, प्रत्येक गुन्ह्यासाठी झाडाच्या किमतीएवढा दंड आकारला जातो, मात्र तो जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो. याशिवाय किमान एक आठवडा ते जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत कारावासाचीही तरतूद आहे. २०२१मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर दंडाची रक्कम झाडाच्या मूल्यांकनाशी जोडण्यात आली आहे.

प्रत्यक्षात झाडे तोडली गेली का, किती तोडली, ती जागा शासकीय होती का, वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेतली होती का आणि परवानगी असल्यास तिच्या अटींचे पालन झाले का, हे तपासण्यासाठी अधिकृत पाहणी व पंचनामा गरजेचा ठरणार आहे. कायद्यानुसार वृक्ष अधिकारी किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक जागेत जाऊन पाहणी व कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे. वृक्षतोड रोखण्यासाठी वृक्ष अधिकारी, अधिकृत अधिकारी तसेच पोलीस अधिकारीही आवश्यक ती पावले उचलू शकतात.

दरम्यान, तक्रारीतील आरोपांची अद्याप अधिकृत चौकशी झालेली नाही आणि देवानंद मोहोळे यांच्याकडून याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप आलेले नाही. त्यामुळे ही वृक्षतोड बेकायदेशीर होती की अधिकृत परवानगीने झाली होती, हे चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. परवानगीशिवाय वृक्षतोडीचा आरोप चौकशीत सिद्ध झाल्यास महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ मधील कलम ८ आणि कलम २१ अंतर्गत कारवाईचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. यापूर्वी राज्यात अशाच प्रकरणांत कलम ८(१) सह २१(१) अंतर्गत कारवाई झाल्याची न्यायालयीन नोंद आहे.