भरती परीक्षा पद्धतीत सुधारणांसाठी नागरिकांकडून सूचना मागवल्या, नागपुरात विशेष कक्ष

शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती दि.16 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता वर्ध्यातील नियोजन भवन, सिव्हील लाईन, नागपूर येथे भेट देणार आहे. या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर भरती प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत सूचना व अभिप्राय सादर करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

समितीच्या कार्यकक्षेनुसार विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून सुधारणांसाठीच्या सूचना व अभिप्राय गोळा केले जाणार आहेत. याच कामासाठी समिती नागपूरला भेट देत आहे. या भेटीच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे एक विशेष कक्ष उभारण्यात आला असून, हा कक्ष बुधवार दि.9 सप्टेंबर ते मंगळवार दि.15 सप्टेंबर या कालावधीत कामकाजासाठी खुला राहणार आहे.

राज्यातील भरती परीक्षा पद्धत अधिक सक्षम व पारदर्शक व्हावी यासाठी संबंधित सर्व घटकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून किंवा ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना, शिफारशी, हरकती व निवेदने सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दि.9 ते 15 सप्टेंबर या काळात नोडल अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांच्या स्वीय सहाय्यक कक्षात या सूचना व अभिप्राय स्वीकारल्या जातील. ज्यांना प्रत्यक्ष येणे शक्य नसेल, त्यांनी आपले लेखी अभिप्राय nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर पाठवावेत, अशीही सोय ठेवण्यात आली आहे.

राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या सध्याच्या परीक्षा व कार्यपद्धतींबाबत, तसेच परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत सूचना देता येतील. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, डिजिटल किंवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन आणि निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स व सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराबाबतही मत मांडता येईल. याशिवाय पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठीचे कडक प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे, इतर राज्यांतील किंवा देशांतील यशस्वी व सुरक्षित परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करून त्या राज्यात राबवणे, परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता व मनुष्यबळाबाबत किमान मानके ठरवणे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग आणि परीक्षा संस्था यांच्यात समन्वयाची चौकट उभारणे तसेच उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था तयार करणे, या मुद्द्यांवरही सूचना नोंदवता येतील.

प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर केले जाणार आहे. ही समिती या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनाला आपला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करेल. जिल्ह्यातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा देणारे परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालवणारे, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी यात सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व अभिप्राय सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.