बारामती लोकअदालतीत 5627 प्रकरणे निकाली; 6.44 कोटींची मोठी वसुली

बारामती न्यायालयात शनिवारी, १२ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीत न्यायालयात आधीच दाखल असलेली तसेच दाखलपूर्व अशी दोन्ही प्रकारची मिळून एकूण ५६२७ प्रकरणे पक्षकारांच्या परस्पर तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रकरणे एकाच दिवशी मिटवली गेल्याने न्यायालयीन कामकाजावरील ताण कमी होण्यास मदत झाली. या सर्व प्रकरणांमधून एकूण ६ कोटी ४४ लाख ७२ हजार ६२३ रुपयांची वसुली झाली.

जिल्हा न्यायाधीश-१ व्ही. सी. बर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही लोकअदालत पार पडली. यामध्ये मोटार वाहन अपघाताशी संबंधित एकूण १९ प्रकरणांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यात आली. या अपघातांमध्ये जखमी झालेल्या किंवा मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी ही प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. या १९ प्रकरणांतील संबंधित पक्षकारांना मिळून एकूण २ कोटी ५३ लाख ७० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली.

या अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांची बाजू ॲड. संतिकर आणि ॲड. भोई यांनी मांडली. तर पक्षकारांच्या वतीने ॲड. अजय खोमणे, ॲड. अक्षय महामुनी, ॲड. अभी देशमुख, ॲड. खांडेकर, ॲड. फुलारी आणि ॲड. वाघ या वकिलांनी काम पाहिले. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी पक्षकारांना समजावून तडजोडीपर्यंत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

लोकअदालतीसाठी उभारण्यात आलेल्या विविध पॅनेलवर जिल्हा न्यायाधीश-१ व्ही. सी. बर्डे, जिल्हा न्यायाधीश-४ एच. ए. वाणी, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर डी. एस. झंवर, चौथे सहदिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर पी. एम. पाटील, दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर पी. पी. काळे आणि तिसरे सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व्ही. व्ही. देशमुख यांनी कामकाज चालवले. वेगवेगळ्या पॅनेलवर वेगवेगळ्या प्रकारची प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती.

कार्यक्रमाला बारामती वकील संघटनेच्या सचिव स्नेहा मखरे आणि खजिनदार हर्षद टिकोटे यांच्यासह इतर वकीलही उपस्थित होते. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांबरोबरच महावितरण, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक तसेच नगरपरिषद आणि पंचायत समितीचे अधिकारीही यावेळी हजर होते. या सर्व संस्थांशी संबंधित थकबाकी व वादाची प्रकरणेही या लोकअदालतीत तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.

पुढील राष्ट्रीय लोकअदालत १२ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जास्तीत जास्त पक्षकारांनी आपापली प्रकरणे परस्पर संमतीने आणि तडजोडीने मिटवण्यासाठी लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा न्यायाधीश-१ व्ही. सी. बर्डे यांनी केले.