वाळू घाटांच्या लिलावासाठी नवे नियम, मराठा-ओबीसी आरक्षण आणि बेसा-पिपळा पाणीपुरवठ्यावर बावनकुळेंच्या सूचना

राज्यातील वाळू आणि रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवी नियमावली जारी केली आहे. सरकारच्या या पावलामुळे लिलाव प्रक्रिया सुरळीत होईल आणि महसुलाचे नुकसानही टळेल, असे सांगण्यात आले.

नव्या नियमांनुसार पर्यावरण मंजुरी मिळालेल्या सर्व वाळू घाटांचा लिलाव आता तालुका पातळीवर एकाच वेळी केला जाणार आहे. यामुळे विविध जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या पद्धतीने होणारा विलंब संपुष्टात येण्यास मदत होईल. लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन टप्पे ठरवण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात किमान तीन, दुसऱ्या टप्प्यात दोन आणि तिसऱ्या टप्प्यात किमान एक पात्र बोलीदार असणे बंधनकारक असेल. तीन टप्प्यांनंतरही लिलाव न झाल्यास ते वाळू घाट स्थानिक वापरासाठी आरक्षित राहतील.

आता ई-लिलावासोबत ई-टेंडरिंग पद्धतही बंधनकारक करण्यात आली आहे. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याने (एच-1) रक्कम न भरल्यास एच-2 आणि एच-3 यांना संधी मिळेल. कागदपत्रांत त्रुटी असल्यास महाटेंडर्स पोर्टलवर एक दिवसाचा जास्तीचा वेळ मिळेल. जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

गणेशोत्सव आणि राज्यावर घोंगावत असलेल्या दुष्काळाच्या धोक्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंदोलकांना मुंबईत आंदोलन न करण्याचे आवाहन केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा सन्मान राखत कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत बावनकुळे म्हणाले की ओबीसी असो वा मराठा समाज, कोणाच्याही हक्कांवर गदा येऊ दिली जाणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सरकार समाजाच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील असल्याने आंदोलकांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

नागपूर जिल्ह्याचे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बेसा-पिपळा नगर पंचायत क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजनेच्या आढावा बैठकीत, या भागातील पाणीपुरवठ्यातील अनियमितता दूर करून नागरिकांना नियमित व स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

या बैठकीला नगर अध्यक्ष कीर्ती बडोले, उपाध्यक्ष नरेश भोयर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगफते, भूमि अभिलेख जिल्हा अधीक्षक मोहिते आणि मुख्याधिकारी भारत नंदनवार प्रामुख्याने उपस्थित होते. बांधकामांसाठी घेतलेले अवैध पाणी कनेक्शन ताबडतोब कापावेत आणि गळतीमुळे होणारी पाण्याची नासाडी थांबवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून (एमजेपी) सुरू असलेला पाणीपुरवठा दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, एनएमआरडीए आणि एमजेपी यांनी एकत्रितपणे कारवाई करावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करून शुद्ध पाणी देण्यासाठी आणि पाण्याची गळती थांबवण्यासाठी नगर पंचायत प्रशासनाला तातडीने कृती आराखडा तयार करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजा पिपळा, घोगली, बेसा आणि बेलतरोडी येथे जमिनीच्या पट्ट्यांचे वितरण लवकर पूर्ण करावे, असेही सांगण्यात आले. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि स्ट्रीट लाईट यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचनाही देण्यात आली.