शेतकऱ्यांचे पाच महिन्यांचे अनुदान रखडले; एपीएल कार्डधारक त्रस्त

अकोला जिल्ह्यातील एपीएल रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरातील धान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण म्हणजे डीसीटी योजनेअंतर्गत २०२३ सालापासून प्रति लाभार्थी दरमहा १७० रुपये दिले जातात. या योजनेत मार्च महिन्यापर्यंत जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना २ कोटी ३३ लाख १३ हजार ५३५ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. पण त्यानंतर शासनाकडून पुढचा निधी न आल्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून लाभार्थी शेतकरी या रकमेच्या प्रतीक्षेत आहेत. मार्चनंतर एकही हप्ता न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

राज्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्यानंतर १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा योजनेत सामावून घेण्यात आले होते. या योजनेखाली शेतकरी कुटुंबांना प्रतिकिलो तीन रुपये दराने तांदूळ आणि दोन रुपये दराने गहू दिला जात असे. एका कुटुंबाला दरमहा जास्तीत जास्त २५ किलो धान्य मिळण्याची तरतूद यात होती. म्हणजेच एका कुटुंबाला महिन्याला जास्तीत जास्त पंचवीस किलोंपेक्षा अधिक धान्य या योजनेतून मिळत नसे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेमुळे आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना काही अंशी आधार मिळाला होता. पुढे धान्याच्या ऐवजी प्रति लाभार्थी दरमहा १७० रुपये थेट बँक खात्यात जमा करणारी डीबीटी योजना सुरू करण्यात आली, जेणेकरून धान्य वितरणाऐवजी रोख रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

सध्या याच योजनेचा लाभ शेतकरी कार्डधारकांना दिला जातो. पण गेल्या पाच महिन्यांपासून निधी न मिळाल्यामुळे लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यातच पावसाअभावी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे. एकीकडे पिकांचे नुकसान आणि दुसरीकडे ठरलेले अनुदानही न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. त्यामुळे शासनाने थकलेला डीबीटीचा निधी लवकरात लवकर वितरित करावा, अशी मागणी लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून सतत होत आहे.

एपीएल केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी डीबीटीमधून प्रति लाभार्थी १७० रुपये रक्कम शासनाकडून मिळते. अकोल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी रवींद्र येन्नावार यांनी सांगितले की, मार्चपर्यंतची रक्कम देण्यात आली आहे आणि आणखी दहा कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे नोंदवण्यात आली आहे. म्हणजेच पुढील निधी वितरणासाठी दहा कोटी रुपयांची मागणी शासनदरबारी प्रलंबित आहे, आणि तो निधी प्राप्त झाल्यानंतरच लाभार्थी शेतकऱ्यांना थकलेले पैसे मिळू शकतील.