आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन: नागरिकांच्या सहभागाशिवाय लोकशाही अपुरी, जाणून घ्या १५ सप्टेंबरचे महत्त्व

शासन चालवण्याचे एक साधन एवढाच लोकशाहीचा अर्थ नाही. मानवी स्वातंत्र्य, हक्क आणि न्याय यांचा भक्कम पाया लोकशाहीमुळेच उभा राहतो. जगात शांतता, पारदर्शकता आणि मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी लोकशाही व्यवस्था अत्यंत गरजेची मानली जाते. याच मूल्यांचे जतन करण्यासाठी आणि सामान्य माणसाच्या आवाजाला महत्त्व देण्यासाठी दरवर्षी १५ सप्टेंबरला जगभर आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन साजरा होतो. प्रत्येक देशाने आपल्या नागरिकांचे मूलभूत हक्क, विचारस्वातंत्र्य आणि राजकीय सहभाग जपावा, याची आठवण हा दिवस करून देतो. एखाद्या देशाची प्रगती आणि तेथील सामाजिक समतोल हा त्या देशातील लोकशाही किती मजबूत आहे यावर अवलंबून असतो, हाच संदेश या दिवसाच्या निमित्ताने जगभर पोहोचवला जातो.

या दिवसामागे एक ठोस ऐतिहासिक कारण आहे. १५ सप्टेंबर १९९७ रोजी आंतर-संसदीय संघाने (Inter-Parliamentary Union, IPU) लोकशाहीवरील जागतिक घोषणापत्र स्वीकारले. या घोषणापत्रात लोकशाहीची तत्त्वे, तिचे कामकाज आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तिचे महत्त्व नमूद करण्यात आले होते. पुढे संयुक्त राष्ट्र महासभेने ८ नोव्हेंबर २००७ रोजी ठराव क्रमांक ६२/७ मंजूर करून १५ सप्टेंबर हा दिवस अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन म्हणून घोषित केला. सदस्य राष्ट्रांनी आपापल्या देशात लोकशाही संस्था बळकट कराव्यात, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी आणि नागरी स्वातंत्र्याचा आदर करावा, हा या ठरावामागचा हेतू होता. त्यानुसार २००८ साली पहिल्यांदा हा दिवस जगभर साजरा करण्यात आला.

लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले शासन हीच लोकशाहीची मूळ संकल्पना आहे. यात प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क, न्याय मिळण्याची संधी आणि आपले मत मोकळेपणाने मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते. पण फक्त पाच वर्षांतून एकदा मतदान करणे म्हणजे लोकशाही नव्हे. देशातील नागरिक धोरणनिर्मिती, सामाजिक प्रश्न आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतात, तेव्हाच लोकशाही खऱ्या अर्थाने जिवंत राहते. नागरिक प्रशासनाला प्रश्न विचारतात, पारदर्शकतेची मागणी करतात आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतात, तेव्हा लोकशाहीची मुळे अधिक घट्ट रुजतात. उत्तरदायित्व, माहितीचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य हे लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ मानले जातात.

दरवर्षी संयुक्त राष्ट्रांकडून या दिवसासाठी एका विशिष्ट संकल्पनेवर भर दिला जातो. जगभरातील सरकारी आणि बिगर-सरकारी संस्था, शाळा, कॉलेज आणि विविध सामाजिक संघटनांतर्फे परिसंवाद, चर्चासत्रे, वक्तृत्व स्पर्धा आणि रॅली आयोजित केल्या जातात. तरुणांमध्ये नागरिक शास्त्राची आवड निर्माण करणे, त्यांना हक्क आणि कर्तव्यांची जाणीव करून देणे आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण कसे करायचे हे शिकवणे हा या उपक्रमांचा उद्देश असतो. आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर करून नागरी सहभाग कसा वाढवता येईल, यावरही भर दिला जातो.

सध्या लोकशाहीसमोर अनेक नवी आव्हाने उभी आहेत. चुकीची माहिती, बनावट बातम्या, द्वेषयुक्त भाषणे आणि नागरी स्वातंत्र्यावरील निर्बंध यामुळे लोकशाहीचा पाया कमकुवत होण्याची भीती आहे. या आव्हानांना तोंड देत लोकशाही अधिक समावेशक बनवण्याचा संदेश हा दिवस देतो. जात, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक स्थितीचा भेद न करता समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचवणे आणि प्रत्येकाचा आवाज ऐकला जाईल याची खात्री करणे, हीच या दिवसाची खरी गरज आहे.