कंत्राट रद्द झाल्यानेच जरांगेंचे आंदोलन पेटले, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अलीकडेच मोठे आंदोलन उभे केले होते. हैदराबाद गॅझेट आणि कुणबी दाखल्यांच्या मागणीवरून त्यांनी तब्बल 20 दिवस आमरण उपोषण केले होते. मुंबईत मोर्चा घेऊन जाण्याचीही त्यांची तयारी होती. मात्र बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळाने मध्यस्थी केल्यानंतर तोडगा निघाला. सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जरांगे यांनी तीन महिन्यांची मुदत दिली आणि उपोषण मागे घेतले. या पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या आंदोलनामागे वेगळाच अंडरकरंट असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे याबाबत पुरावे आहेत आणि गरज पडल्यास ते लगेच दाखवू शकतात. त्यामुळे या विषयावरील कोणतेही चॅलेंज ते फुसका बार समजतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांचा ड्रायव्हर गाडी चालवत असल्याचे आणि एक कॉन्ट्रॅक्टर मंचावर बसलेला असल्याचे फोटो आपल्याकडे असल्याचा दावाही त्यांनी केला. आपण पुराव्याशिवाय बोलत नाही, असे सांगत गरज असणाऱ्यांना हे पुरावे पाठवून देऊ, असे ते म्हणाले.

या विषयावर अधिक खोलात जाणे योग्य नसल्याचे सांगत वडेट्टीवार यांनी टप्प्याटप्प्याने माहिती देण्याचे संकेत दिले. मात्र त्यांनी एक गंभीर आरोप केला की, सिंचन विभागाने दिलेले एक काम होते आणि ते काम रद्द करण्याचा आदेश सीएम ऑफिसकडून देण्यात आला होता. यातूनच गोंधळ निर्माण झाला असून त्यामुळेच आंदोलनाची धार वाढली असावी, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.

दुसरीकडे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली नागपुरात ओबीसी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी दिल्लीत मोठे आंदोलन करण्याचा निर्धार करण्यात आला. या आंदोलनाच्या तयारीसाठी झालेल्या बैठकीला नागपूर विभागातील ओबीसी पदाधिकारी उपस्थित होते. नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हे आंदोलन दिल्लीत करण्यात येणार आहे.

यावेळी वडेट्टीवार यांनी एसआयआरच्या मुद्द्यावरूनही निवडणूक आयोगावर टीका केली. एसआयआरच्या नावाखाली महाराष्ट्रात विरोधकांच्या मतांची छाटणी करून जनतेतून उतरलेले सरकार पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी धडपडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील एसआयआर 2026 प्रक्रियेतील अनअकाउंटेबल मतदारांबाबत पारदर्शक आणि सविस्तर माहिती जाहीर करण्याची मागणी आयोगाकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले. आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंदी असलेले मिळून जवळपास 2 कोटी 66 लाख 88 हजार 478 मतदारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले, म्हणजेच सुमारे 21 टक्के मतदार अंतिम यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला. यापैकी 76 लाख 135 मतदार स्थलांतरित तर 45 लाख 520 मतदार गैरहजर दाखवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विसंगती अशी की 62 लाख 48 हजार 281 मतदारही या यादीत दाखवले असून एकूण आकडा 2 कोटी 10 लाख 88 हजारांपर्यंत जातो, असा आरोप त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या ट्विटचा संदर्भ देत वडेट्टीवार म्हणाले की, अल्पसंख्याक असलेल्या 37 मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदार वाढल्याचे दिसते, आणि हा आकडा 29.77 टक्के आहे. मुस्लिमबहुल तसेच एससी, एसटी मतदारसंघांमध्ये हा घोळ करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. आयोगाने आपल्या विश्लेषणात अल्पसंख्याक नव्हे तर इतर मतदारसंघांतूनही मतदार कमी झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले असून मुस्लिम मतदार बहुसंख्य असलेल्या मतदारसंघांसाठी "सो कॉल्ड मुस्लिम" अशी भाषा वापरणे योग्य आहे का, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. सत्ताधाऱ्यांच्या मतदारसंघात मतदार कमी झाल्याचे प्रमाण दिसत नाही, मात्र विरोधकांच्या मतदारसंघात ते घटल्याचे दिसते, असे सांगत 76 लाख मतदार स्थलांतरित कसे झाले, या प्रश्नाचे उत्तर आयोगाकडे नसल्याची टीका त्यांनी केली.