ट्रम्प यांची निवडणुकीआधी मोठी घोषणा, प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला 5000 डॉलर्स देणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मिडटर्म निवडणुकांआधी एक मोठी घोषणा केली आहे. रिपब्लिकन पक्षाने संसदेत आपले वर्चस्व कायम ठेवले, तर प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला 5,000 डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार जवळपास साडेचार लाखांहून अधिक रक्कम 'ट्रम्प डिविडेंड' म्हणून दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. या घोषणेमुळे अमेरिकेत खळबळ उडाली, तर भारतीय सोशल मीडिया युजर्सनी यावर भन्नाट प्रतिक्रिया देत हे संपूर्ण प्रकरण वेगळ्याच वळणावर नेऊन ठेवले.

महाराष्ट्राची 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' आणि मध्यप्रदेशची 'लाडली बहना योजना' यांच्याशी ट्रम्प यांच्या या घोषणेची तुलना होऊ लागली. सोशल मीडियावर 'लाडला अमेरिकी योजना', 'लाडला अॅडल्ट योजना' आणि 'ग्लोबल लाडली बहना' अशा हॅशटॅग्स आणि मिम्सचा पाऊस पडला. अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात निवडणुकीच्या तोंडावर थेट बँक खात्यात पैसे टाकण्याच्या या घोषणेची एकीकडे चर्चा होत असताना, दुसरीकडे भारतीय राजकीय संस्कृती आणि 'रेवडी राजकारण' आता जागतिक पातळीवर कसे चर्चिले जात आहे, हे यातून दिसून आले.

टेक्सासमधील डलास शहरात पार पडलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या पहिल्या मिडटर्म कन्व्हेन्शनमध्ये ट्रम्प यांनी हे निवडणूक कार्ड खेळले. दीड तासाहून अधिक लांब भाषणात त्यांनी सांगितले की, नोव्हेंबरच्या मिडटर्म निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाने हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण कायम ठेवले, तर देशातील प्रत्येक वयस्क नागरिकाला 5000 डॉलर्सचा 'ट्रम्प डिविडेंड' दिला जाईल. या योजनेचा लाभ अमेरिकेतील सुमारे 27 कोटी वयस्क नागरिकांना मिळू शकतो आणि यावर तब्बल 1.35 ट्रिलियन डॉलर्स, म्हणजेच अमेरिकेच्या एकूण जीडीपीच्या जवळपास 3 टक्के इतका खर्च होण्याचा अंदाज आहे. मात्र ही योजना नेमकी कशी राबवली जाईल, यावर अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही आणि एवढी मोठी रक्कम कायदेशीर तसेच आर्थिकदृष्ट्या एकाच वेळी वाटणे किती शक्य आहे, यावर अर्थतज्ज्ञ प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

गेल्या काही महिन्यांत वाढती महागाई, खर्चातील वाढ आणि इराणसोबतचा दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष यामुळे अमेरिकन जनतेत असंतोष असून, जनमत सर्वेक्षणांनुसार ट्रम्प यांची अप्रूवल रेटिंग ऐतिहासिक नीचांकावर पोहोचली आहे. डेमोक्रॅट पक्षाचे मतदार निवडणुकीसाठी अधिक उत्साही असल्याचे दिसत असून, रिपब्लिकन पक्षाला संसदेवरील नियंत्रण गमावण्याची भीती आहे. त्यामुळेच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा 'मास्टरस्ट्रोक' किंवा 'डेस्परेट मूव्ह' खेळल्याचे मानले जात आहे.

भारतात 'थेट लाभ हस्तांतरण' आणि महिलांसाठी किंवा विशिष्ट वर्गासाठी असलेल्या कल्याणकारी रोख योजना निवडणुकीच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनल्या आहेत, त्यामुळेच अमेरिकेतील ही घोषणा भारतीय नेटकऱ्यांना पटकन आठवली. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर 'ग्लोबल लाडकी बहीण योजना', 'लाडला अमेरिकन भाऊ योजना' अशा नावांनी पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्या. नेटकऱ्यांनी मिम्स शेअर करत लिहिले की, "आता अमेरिकेनेही भारताकडून मोफत रेवड्या वाटण्याची कला शिकून घेतली आहे."

अमेरिकेसारख्या देशात मुक्त बाजारपेठेचे तत्त्वज्ञान सर्वोपरि मानले जाते, तिथे थेट रोख रक्कम वाटण्याच्या या घोषणेला डाव्या आणि उजव्या दोन्ही विचारसरणीच्या अर्थतज्ज्ञांकडून विरोध होत आहे. अमेरिकेच्या आधीच वाढलेल्या राष्ट्रीय कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर 1.35 ट्रिलियन डॉलर्स बाजारपेठेत सोडल्यास महागाई अनियंत्रित होऊ शकते, असा इशारा दिला जात आहे. भारतात मोफत वीज, पाणी किंवा महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याच्या आश्वासनांना अनेकदा 'रेवडी संस्कृती' म्हणून हिणवले जाते, पण देशातील आर्थिक विषमता आणि तळागाळातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा योजना सामाजिक सुरक्षा कवच म्हणून काम करतात, असाही एक मुद्दा मांडला जातो.

डलास येथील रिपब्लिकन पक्षाच्या कन्व्हेन्शनमध्ये ट्रम्प यांनी समर्थकांना संबोधित करताना म्हटले, "समजा मीच बॅलेटवर आहे." मात्र या परिषदेत सर्वकाही आटोक्यात होते असे नाही. ट्रम्प यांच्यासोबत असोसिएशनमुळे स्थानिक निवडणुकांवर नकारात्मक परिणाम होईल या भीतीने अनेक बडे रिपब्लिकन नेते या संमेलनापासून लांब राहिले. मिशिगनचे टॉम बॅरेट, अलास्काचे डॅन सुलिवन आणि मेनच्या सुसान कॉलिन्स यांसारख्या नेत्यांनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली, यातून पक्षांतर्गत विसंवाद उघड झाला.

ट्रम्प यांच्या 5,000 डॉलर्सच्या 'डिविडेंड' घोषणेने अमेरिकेच्या राजकारणासोबतच जागतिक सोशल मीडियावरही हलकल्लोळ उडवला आहे. अमेरिकेतील निवडणुका जिंकण्यासाठी खेळला गेलेला हा डाव असला, तरी भारताच्या 'लाडकी बहीण' संस्कृतीची पोहोच थेट अमेरिकेच्या अध्यक्षीय भाषणांपर्यंत आणि सोशल मीडियावरील मिम्सपर्यंत कशी पोहोचली, हे यानिमित्ताने दिसून आले. निवडणुका कोणत्याही देशात असोत, मतदारांच्या खिशाला हात घालून त्यांना आकर्षित करण्याचे तंत्र सर्वत्र सारखेच असते, हे या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा दिसून आले.