शाळा-जन्मनोंद-जमीन कागदपत्रांतील 'हिंदू वैश्य' नोंद आता ओबीसीत, वैश्य वाणी समाजाला दिलासा

जुन्या शाळेच्या दाखल्यांवर, जन्मनोंदीत किंवा जमिनीच्या कागदपत्रांवर 'हिंदू वैश्य' अशी नोंद असल्यामुळे ओबीसी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी) मिळवताना अनेकांना त्रास सहन करावा लागत होता. या समस्येवर आता तोडगा निघाला असून शासनाने 'हिंदू वैश्य' या नोंदीचा ओबीसी प्रवर्गात स्पष्टपणे समावेश करत आदेश काढला आहे. सिंधुदुर्गातील वैश्य वाणी समाजाने या निर्णयाचं स्वागत केलं असून जिल्हा वैश्य वाणी समाजाचे अध्यक्ष सुनील भोगटे यांनी राज्य शासन आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींचे आभार मानले आहेत.

कुडाळच्या एमआयडीसीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सुनील भोगटे यांनी या निर्णयामागची पार्श्वभूमी उलगडून सांगितली. यावेळी कुडाळ तालुकाध्यक्षा सुचित्रा भोगटे, पतसंस्थेचे संचालक ॲड. समीर वंजारी, उमेश वाळके, विजय भोगटे हे उपस्थित होते. भोगटे यांच्या म्हणण्यानुसार, वैश्य वाणी समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून वगळल्यानंतर २००८ पासूनच समाजाच्या प्रतिनिधींनी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री श्री. मोगे आणि तत्कालीन खासदार नारायण राणे यांच्या सहकार्याने मंत्रालयात याबाबत बैठका झाल्या होत्या. पुढे मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि आयोगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाहणी करून अहवाल सादर केल्यानंतर २०११ सालच्या शासन निर्णयात अनुक्रमांक १९० वर 'हिंदू वाणी' आणि 'हिंदू वैश्यवाणी' यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश झाला होता.

मात्र यात 'हिंदू वैश्य' या नेमक्या नोंदीचा उल्लेखच राहून गेला होता. त्यामुळे शाळेचे दाखले, जन्मनोंदी किंवा जमिनीच्या कागदपत्रांत 'वैश्य' किंवा 'हिंदू वैश्य' अशी नोंद असलेल्या समाजबांधवांना जात प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी मिळवताना तांत्रिक अडचणी येत होत्या. यामुळे 'हिंदू वैश्य' या नोंदीचा स्पष्ट समावेश करावा, अशी मागणी समाजाकडून सातत्याने केली जात होती.

या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी २५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात समाजकल्याण मंत्री अतुल सावे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार किरण सामंत, आमदार प्रमोद जठार, आमदार अमल महाडिक, रत्नागिरीचे विकास शेठ्ये, लांजाचे प्रसन्न शेठ्ये तसेच सिंधुदुर्गातून सुनील भोगटे, ॲड. समीर वंजारी आणि उमेश वाळके हजर होते. शैक्षणिक प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तातडीने शासन निर्णय काढण्याची मागणी केली होती. भोगटे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, या बैठकीनंतर अवघ्या दहा दिवसांत 'हिंदू वैश्य' या नोंदीचा समावेश करत शासनाने स्पष्ट आदेश जारी केला.

या निर्णयामुळे 'हिंदू वाणी', 'हिंदू वैश्य' आणि 'हिंदू वैश्यवाणी' अशी नोंद असलेल्या आणि १९६७ पूर्वीचा पुरावा जोडणाऱ्या समाजबांधवांना ओबीसी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवणं आता सोपं होणार आहे. याचा फायदा शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी नोकरी आणि राजकीय आरक्षणासाठी होणार असल्याचं भोगटे यांनी स्पष्ट केलं. या निर्णयासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री उदय सामंत, समाजकल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार प्रमोद जठार यांच्यासह याआधी समाजाच्या मागणीसाठी सहकार्य केलेले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री व खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर आणि राजन तेली यांचे जाहीर आभार मानले.