सीएम महाफेड योजनेतून विदर्भात 25 हजार नवे व्यावसायिक घडवण्याची तयारी
नागपूर, गडचिरोलीसह विदर्भातील तरुण, महिला आणि नव्या स्टार्टअप्सना योजनेतून 5 ते 10 लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे.
नोकरीच्या रांगेत उभं राहण्याऐवजी स्वतःच 'मालक' बनण्याची संधी आता विदर्भातल्या तरुणांना मिळणार आहे. महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'सीएम महाफेड योजना' आता प्रत्यक्षात राबवली जाणार आहे. कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नवोपक्रम विभागाने ही योजना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. योजना अंमलात आणण्याचं काम आधीच सुरू झालं आहे.
योजनेच्या पहिल्या 'पायलट टप्प्यात' राज्यातील फक्त 12 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात नागपूर आणि गडचिरोलीसह विदर्भातील 4 जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे. या पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील तरुण, महिला आणि नव्या स्टार्टअप्सना 5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत, मार्गदर्शन आणि बँक कर्जासाठी हाताशी मदत मिळायला सुरुवात होईल.
4 वर्षांच्या या मेगा प्रोजेक्टमध्ये आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि कृषी संस्थांना 'स्टार्टअप हब' बनवून ग्रामीण महिलांपासून हायटेक इनोव्हेटर्सपर्यंत सगळ्यांना थेट बिझनेस लीडर बनवण्याची तयारी करण्यात आली आहे. यातून गाव-शहरातील तरुण, महिला बचत गट आणि टेक-स्टार्टअप्सना घडवून 25,000 नवे 'बिझनेस बॉस' तयार केले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री महाफंड योजनेचं मुख्य काम राज्यात स्वयंरोजगार, स्टार्टअप्स आणि इनोव्हेशनची भक्कम व्यवस्था उभी करणं हे आहे. नवे उद्योजक आणि इनोव्हेटर्स शोधणं, राज्यभरातील तरुण, ग्रामीण महिला, बचत गट, कारागीर आणि नव्या स्टार्टअप इनोव्हेटर्सना ओळखणं, आयटीआय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजिनिअरिंग आणि कृषी कॉलेजांमार्फत अर्जदारांची पारदर्शक आणि डिजिटल पडताळणी करणं, बिझनेस ट्रेनिंग आणि डीपीआर तयार करणं ही कामं यातून होणार आहेत.
निवडलेल्या तरुणांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षण दिलं जाईल. तरुणांची बिझनेस आयडिया बँकेकडून मंजूर होण्याजोग्या आणि व्यवहार्य बिझनेस मॉडेलमध्ये बदलली जाईल. आर्थिक मदत आणि बँक कर्जाची सोय करून नव्या उद्योजकांना बँक कर्ज, सरकारी योजना आणि क्रेडिट सपोर्टशी जोडलं जाईल.
स्वयंरोजगारासाठी 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत आणि फंडिंग प्रक्रिया सोपी केली जाईल. स्टार्टअप्स आणि नव्या व्यावसायिकांना क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन मिळेल, तांत्रिक चाचणी, बिझनेस अपग्रेडेशन आणि इनक्युबेशन सेंटरची मदत दिली जाईल, मार्केट लिंक करून व्यवसायाला स्थैर्य दिलं जाईल. तयार झालेली उत्पादनं आणि सेवा स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मार्केट अॅक्सेस दिला जाईल. सुरुवातीच्या टप्प्यानंतरही व्यवसाय सुरळीत चालावा यासाठी सतत मार्गदर्शन आणि सहाय्य मिळत राहील.
योजना जमिनीवर प्रभावीपणे राबवण्यासाठी नागपूर आणि विदर्भातील सरकारी आयटीआय, पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंग कॉलेज, कृषी संस्था आणि इनक्युबेशन सेंटर या नेटवर्कशी थेट जोडले जातील. याच संस्थांमार्फत स्थानिक पातळीवर अर्जदारांची पडताळणी, मार्गदर्शन आणि मदत केली जाईल.
मुख्यमंत्री महाफंड योजनेचे 2 प्रमुख वर्ग करण्यात आले आहेत, जेणेकरून प्रत्येक गटाला त्यांच्या गरजेनुसार मदत मिळू शकेल. 'ए' वर्गात ग्रामीण तरुण, महिला, बचत गट, कारागीर आणि पहिल्यांदाच स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत दिली जाईल. 'बी' वर्गात नव्या आयडिया, टेक-स्टार्टअप्स आणि तांत्रिक नवोपक्रमावर काम करणाऱ्या तरुणांना इनक्युबेशन, फंडिंग आणि मार्केट लिंकेज दिलं जाईल.
