UPI व्यवहारांच्या आधारावर SBI देणार लहान व्यवसायांना कर्ज
GST नोंदणी नसलेल्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी UPI हिस्ट्रीच्या आधारे कर्ज पात्रता ठरवणार SBI, अशी माहिती बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
पैशांची गरज असताना कर्ज घ्यायचं म्हटलं की डोक्यात कागदपत्रांचा आणि वेळखाऊ प्रक्रियेचा विचार आधी येतो. पण स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आता यावर एक वेगळा तोडगा काढला आहे. बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी अशी सोय आणली आहे, ज्यात UPI वरच्या व्यवहारांची माहितीच कर्ज मिळवण्यासाठी आधार ठरणार आहे. म्हणजे तुम्ही रोजच्या व्यवहारांत UPI किती आणि कसा वापरता, हे पाहूनच बँक कर्ज देण्याचा निर्णय घेणार आहे. ही माहिती SBI चे वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी कुमार तिवारी यांनी दिली.
ही सुविधा मुख्यतः लहान व्यवसायांसाठी सुरू केली जात आहे. तिवारी यांनी सांगितलं की, एखाद्या छोट्या व्यवसायाची रोजची विक्री सुरू असेल आणि त्याचं पेमेंट UPI मार्फत होत असेल, तर हे डिजिटल व्यवहारच त्या व्यवसायाच्या विक्रीचं एक निदर्शक म्हणून वापरता येऊ शकतात. याच कल्पनेवर आधारित SBI एक नवी UPI-आधारित यंत्रणा तयार करत आहे, जी GST नोंदणी नसलेल्या व्यवसायांची कर्ज घेण्याची क्षमता तपासण्यासाठी वापरली जाणार आहे.
ज्या व्यवसायांकडे GST नंबर आहे, त्यांच्यासाठी बँकेने आधीच एक मार्ग शोधून काढला आहे. अशा प्रकरणांत बँक फक्त १० मिनिटांत कर्ज देऊ शकते, असं तिवारी यांनी सांगितलं. गेल्या १८ महिन्यांत बँकेने GST आणि PAN डेटाचा वापर करून तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज वितरित केलं आहे. मात्र अडचण तिथे येते, जिथे व्यवसायाकडे GST क्रमांकच नसतो. अशा वेळी पर्यायी डेटा महत्त्वाचा ठरतो, आणि इथेच UPI व्यवहारांची हिस्ट्री कामी येते.
तिवारी यांनी UPI व्यवहारांबाबत आणखी एक मुद्दा मांडला. कर्ज देणाऱ्या बँकेला ग्राहकाचे पैसे नेमके कुठे जातात, याची नेहमीच स्पष्ट माहिती नसते. पण पैसे स्वीकारणाऱ्या बँकेकडे आणि व्यवहार पार पाडणाऱ्या थर्ड-पार्टी पेमेंट अॅपकडे मात्र ही माहिती असते. ग्राहकाच्या संमतीने बँक हीच माहिती, तसंच टेलिकॉम कंपन्यांकडून मिळणारा डेटा वापरून कर्ज पात्रतेचं मॉडेल तयार करू शकते, असं त्यांनी सांगितलं.
या नव्या डेटाच्या आधारे SBI ला लहान व्यवसायांना कर्ज देणं शक्य होईल, अशी अपेक्षा तिवारी यांनी व्यक्त केली. यामुळे लहान व्यावसायिकांना कर्ज मिळवताना येणाऱ्या पत-संबंधित अडचणी कमी होण्यास मदत होईल, असंही ते म्हणाले.
ही योजना यशस्वी झाली, तर GST नोंदणी नसलेल्या छोट्या दुकानदारांना, व्यापाऱ्यांना आणि इतर लहान व्यावसायिकांना बँकेकडून कर्ज मिळवणं आणखी सोपं होऊ शकतं. ज्या व्यवसायांचं काम नियमित सुरू आहे आणि ज्यांची UPI द्वारे डिजिटल पेमेंट करण्याची ठोस हिस्ट्री आहे, त्यांना याचा सर्वाधिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.