हुथी बंडखोरांचा सौदीवर हल्ला; ७३ जखमी, तेल निर्यात ठप्प, पाकिस्तानचा इशारा

मध्य पूर्वेतील परिस्थिती अचानक चिघळली असून यमेनमधील इराणसमर्थित हुथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियाच्या महत्त्वाच्या लष्करी आणि आर्थिक तळांवर एकाच वेळी हल्ले चढवले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये सौदी अरेबियाची चार प्रमुख शहरे लक्ष्य करण्यात आली असून ७३ हून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. सगळ्यात चिंतेची गोष्ट म्हणजे या हल्ल्यामुळे सौदी अरेबियाची रोज ४ लाख बॅरल तेल निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे, त्यामुळे जागतिक इंधन बाजारात घबराट पसरली आहे.

या हल्ल्यांमुळे सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान या तीन देशांनी एकत्र येऊन बनवलेल्या सुरक्षा आघाडीवर प्रश्न उभे राहिले आहेत. या आघाडीला जगभरात 'इस्लामिक नाटो' असं म्हटलं जातं. सौदीवर एवढा मोठा हल्ला होऊनही पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानने सुरुवातीला थेट लष्करी मदत पाठवायला जो वेळ लावला, त्यामुळे हा करार फक्त कागदावरच राहिला का, अशी चर्चा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सुरू झाली होती.

काही महिन्यांपूर्वी सौदी अरेबियातील अल-सफा पॅलेसमध्ये सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यांच्यात 'मक्का संयुक्त संरक्षण करारा'वर सह्या झाल्या होत्या. हा करार पश्चिमेकडील नाटो या लष्करी संघटनेच्या कलम ५ च्या धर्तीवर बनवलेला आहे. करारानुसार सहभागी तीन देशांपैकी कोणत्याही एका देशावर लष्करी हल्ला झाला, तर तो तिन्ही देशांवर झालेला हल्ला मानला जाईल आणि तिन्ही देश मिळून त्याला उत्तर देतील. यात गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, संयुक्त लष्करी सराव आणि आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान एकमेकांना पुरवणं याचाही समावेश आहे. पाकिस्तानची लष्करी ताकद व अणुवस्त्रे, तुर्कस्तानचे ड्रोन व शस्त्रनिर्मिती आणि सौदी अरेबियाचा पैसा एकत्र आल्यामुळे या आघाडीला 'इस्लामिक नाटो' म्हटलं जात होतं.

हुथींच्या हल्ल्यानंतर काही काळ गप्प बसलेल्या पाकिस्तान सरकारवर सौदीकडून आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून दबाव वाढला होता. सौदी अरेबियात आधीच ८,००० पाकिस्तानी सैनिक तैनात आहेत, तर गरज पडल्यास ८०,००० सैनिक पाठवण्याचं आश्वासन पाकिस्तानने आधीच दिलं आहे. वाढत्या टीकेनंतर पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी जिओ टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "मक्का करार ही फक्त औपचारिक कागदपत्रे नाहीत. या करारानुसार सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी आम्ही बांधील आहोत आणि यात शंका बाळगण्याचं काही कारण नाही. यमेनमधील हुथी बंडखोरांनी किंवा इतर बिगर-राज्य घटकांनी सीमा ओलांडून सौदीवर उघड हल्ले सुरूच ठेवले, तर हा करार सक्रिय केला जाईल आणि पाकिस्तान लष्करी उत्तर देईल."

पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानसाठी हा करार प्रत्यक्षात राबवणं इतकं सोपं नाही. यमेनमधील हुथी बंडखोरांना इराणचा थेट पाठिंबा आहे. पाकिस्तानची सीमा इराणला लागून असल्याने आणि देशातील धार्मिक समीकरणे संवेदनशील असल्याने इराणप्रणीत गटांविरुद्ध थेट युद्धात उतरणं पाकिस्तानसाठी धोक्याचं ठरू शकतं. दुसरीकडे तुर्कस्तान स्वतः नाटोचा सदस्य असून मध्य पूर्वेतील युद्धापासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सौदीच्या तेल क्षेत्रांवर झालेले हल्ले आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चितता बघता, हा करार प्रत्यक्ष कारवाईत बदलणार की फक्त मुत्सद्दी चर्चांमध्ये अडकून राहणार, हे पुढच्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.