रितू मालू अपघात प्रकरणी सीए अहवालाची प्रतीक्षा, पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला

नागपूर : रामझुला येथे भरधाव कारच्या धडकेने दोन जणांचा मृत्यू झालेल्या रितू मालू प्रकरणात रासायनिक विश्लेषक म्हणजेच सीएच्या अहवालाची प्रतीक्षा अजूनही कायम आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ब्रह्मानंद धनुरे यांच्या कोर्टात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सीआयडीने ही माहिती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

हे प्रकरण २४ फेब्रुवारीच्या रात्री घडलेल्या अपघाताशी संबंधित आहे. त्या रात्री रितिका उर्फ रितू मालू आणि माधुरी शिशिर सारडा या सीपी क्लबमधून मर्सिडीज कारने निघाल्या होत्या. तपासात असे समोर आले की कार रितू मालू याच चालवत होत्या. जयस्तंभ चौकाकडून मेयो हॉस्पिटल चौकाकडे जाताना कारने एका दुचाकीला धडक दिली. या धडकेत मो. हुसैन गुलाम मुस्तफा (वय ३४) आणि मो. आतिफ मो. जिया (वय ३२) या दोघांचा मृत्यू झाला होता.

या घटनेची नोंद सुरुवातीला तहसील पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. जिल्हा न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी रितू मालू, दिनेश बजरंगलाल मालू आणि माधुरी सारडा या तिघांविरोधात भारतीय न्याय संहिता आणि मोटार वाहन कायद्यातील विविध कलमांखाली आरोप निश्चित केले आहेत.

मंगळवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीनेही एक अर्ज सादर करण्यात आला. या अर्जाद्वारे सीए अहवाल लवकरात लवकर मिळावा यासाठी न्यायवैद्यक विभागाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. या सुनावणीत बचाव पक्षाकडून अॅड. आर. के. तिवारी यांनी तर राज्य सरकारकडून अॅड. रश्मी खापर्डे यांनी बाजू मांडली.

अद्याप सीए अहवाल प्राप्त न झाल्याने या प्रकरणाच्या सुनावणीला विलंब होत असल्याचे कोर्टात नोंदवले गेले. आरोपी रितू मालू, दिनेश बजरंगलाल मालू आणि माधुरी सारडा यांच्याविरोधात कोर्टाने आरोप निश्चित केले असले तरी अद्याप हे आरोप सिद्ध व्हायचे बाकी आहेत. या घटनेनंतर तहसील पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा पुढे तपासासाठी सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला होता. रामझुला परिसरातील या अपघाताने शहरात मोठी खळबळ उडाली होती. मृतांच्या कुटुंबीयांसह संपूर्ण परिसर हादरला होता. आता सर्वांचे लक्ष सीए अहवालावर लागले असून, हा अहवाल आल्यानंतरच पुढील तपास आणि सुनावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख १ ऑक्टोबर निश्चित केली असून, तोपर्यंत सीए अहवाल उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र अर्ज दाखल करून न्यायवैद्यक विभागाला तातडीने निर्देश देण्याची विनंती कोर्टाला केली आहे.