RBI चा नवा मसुदा नियम, संशयास्पद व्यवहारांवर बँक खाते तात्पुरते गोठवणार

तुम्ही बँकेतून पैसे ट्रान्सफर करायला गेलात आणि सगळं व्यवस्थित असूनही व्यवहार होत नसेल, तर याचं कारण रिझर्व्ह बँकेचा नवा नियम असू शकतो. रिझर्व्ह बँकेने देशातल्या सगळ्या बँक खातेदारांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. एखाद्या खात्यात संशयास्पद व्यवहार दिसला, तर त्यातली रक्कम काही काळासाठी गोठवली जाऊ शकते. गरज पडली तर संपूर्ण खात्यातून पैसे काढणं किंवा दुसरीकडे पाठवणं यावरही तात्पुरती बंदी येऊ शकते.

सायबर फसवणूक आणि मनी म्युल खात्यांना तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक समान प्रक्रिया ठरवणारा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. सायबर फसवणुकीतून आलेले पैसे इतर खात्यांत जाऊ नयेत, हा या प्रस्तावामागचा उद्देश आहे. सध्या हा मसुदा प्रस्तावाच्या टप्प्यावर असून त्यावर सर्वसामान्यांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागवले जात आहेत.

बँकेच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या यंत्रणेला एखादा व्यवहार संशयास्पद वाटला, आणि तो मनी म्युल किंवा सायबर फसवणुकीशी संबंधित असल्याचं दिसलं, तर प्रस्तावित नियमांनुसार त्या रकमेवर बंदी घातली जाईल. १,००० रुपये किंवा त्याहून जास्तीच्या व्यवहारालाच संशयास्पद मानलं जाईल, पण तेही फक्त बँकेच्या यंत्रणेत फसवणुकीशी संबंधित 'फ्लॅग' दिसला तरच. एखादं संपूर्ण खातं मनी म्युलसाठी वापरलं जातंय असा संशय आला, तर त्या खात्यातून पैसे काढणं किंवा ट्रान्सफर करणं तात्पुरतं थांबवलं जाऊ शकतं.

मनी म्युल खातं म्हणजे असं बँक खातं, जे सायबर फसवणुकीतून किंवा बेकायदेशीर मार्गाने मिळालेले पैसे स्वीकारण्यासाठी आणि नंतर ते दुसऱ्या खात्यांत पाठवण्यासाठी वापरलं जातं. काही लोक स्वतःहून हे माहीत असून आपलं खातं यासाठी वापरतात, तर काहीजण पूर्ण माहिती नसताना आपलं खातं दुसऱ्याच्या हातात देऊन बसतात.

बँकेने एखाद्या खात्यावर तात्पुरती डेबिट बंदी लावली, तर त्या ग्राहकाला त्याबद्दल नोटीस देणं बँकेला बंधनकारक असेल. या नोटीसमध्ये बंदीचं कारण, ती उठवण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित व्यवहारांची माहिती द्यावी लागेल. ग्राहकाला उत्तर द्यायला जास्तीत जास्त २० दिवसांचा वेळ मिळू शकतो. ही तात्पुरती डेबिट बंदी साधारण ६० दिवसांपर्यंत राहू शकते.

सध्या हे रिझर्व्ह बँकेचे मसुदा नियम आहेत, अंतिम नियम अजून झालेले नाहीत. सर्वसामान्यांच्या सूचना पाठवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २ ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम मुदत ठेवली आहे. प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वं १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार आहेत.