देवेंद्र फडणवीस: ऊस उत्पादकांसाठी मोठी बातमी! 15 ऑक्टोबरपासून राज्यात गाळप हंगामाला सुरुवात

राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सन 2026-27 च्या ऊस गाळप हंगामाचं धोरण ठरवण्यासाठी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत यंदाचा ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजेच याच तारखेपासून राज्यातल्या साखर कारखान्यांची धुराडी पेटणार असल्याचं या बैठकीतल्या निर्णयावरून स्पष्ट झालं आहे.

बैठकीत राज्यातली ऊस उपलब्धता, गाळपाचं नियोजन, साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊसदर आणि साखर कारखान्यांसमोरच्या आर्थिक व तांत्रिक अडचणी यावर सविस्तर चर्चा झाली. शेतकरी आणि साखर उद्योग या दोघांचंही हित सांभाळत आगामी हंगामाचं नियोजन कसं करायचं, यावर या बैठकीत तपशीलवार चर्चा झाली.

2025-26 च्या गाळप हंगामाचा आढावा, देशातली साखरेची साठेवारी, थकीत एफआरपी आणि आरआरसीची स्थिती, सहवीज निर्मिती प्रकल्प, इथेनॉल पुरवठा, ऊस लागवडीचं क्षेत्र आणि उत्पादन, साखर निर्मिती यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्याचबरोबर 2026-27 च्या हंगामाची पूर्वतयारी, हंगामनिहाय एफआरपी आणि एमएसपी, साखर उद्योगाशी निगडित सरकारच्या विविध योजनांसाठी कारखान्यांकडून केली जाणारी कपात, तसंच गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाच्या निधी कपातीचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

प्रलंबित देणी भागवण्यासाठी सॉफ्ट लोन योजनेवरचं व्याज अनुदान सुरू करणे, तसंच ज्या साखर कारखान्यांचे सहवीज निर्मिती प्रकल्पांशी संबंधित वीज खरेदी करार संपले आहेत, अशा कारखान्यांना 2023-24 च्या हंगामाप्रमाणे प्रति युनिट 1.50 रुपये सबसिडी देण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. यासोबतच साखर पॅकिंगसाठी ज्युट बॅगची सक्ती शिथिल करणे, सीबीजी निर्मिती प्रकल्पांना आर्थिक व तांत्रिक प्रोत्साहन देणे आणि ऊस उत्पादन वाढीसाठी विशेष ऊस विकास योजना राबवणे, यावरही या बैठकीत विचार करण्यात आला. सुधारित ऊस वाण, रोपवाटिका, ऊस बेणे प्रक्रिया, ठिबक सिंचन, रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा संतुलित वापर, आधुनिक ऊस लागवड पद्धती आणि यांत्रिकीकरण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीची ही विशेष ऊस विकास योजना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या उद्देशाने राबवली जाणार असून तिचं सादरीकरण सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी बैठकीत केलं.

साखर उद्योगाशी संबंधित केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवरही या बैठकीत चर्चा झाली. साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत वाढ करणे, इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आणि इथेनॉल प्रकल्पांना प्रलंबित असलेलं व्याज अनुदान लवकरात लवकर उपलब्ध करून देणे, या मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.