विदर्भ बनणार देशाचे मायनिंग आणि ग्रीन स्टील हब, गडचिरोलीतून सुरुवात: मुख्यमंत्री फडणवीस

नागपुरात झालेल्या एका मोठ्या मायनिंग समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की विदर्भातील मायनिंग उद्योग देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे मोठे इंजिन ठरू शकतो. विकसित भारत 2047 या संकल्पनेत विदर्भाचा वाटा मोठा असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोलीत मायनिंग क्षेत्रात नवी परिसंस्था उभी राहत असून याच जिल्ह्यातून देशातील पहिली क्लीन ग्रीन स्टील क्रांती सुरू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स इंडियाच्या नागपूर शाखेने खाण अभियंत्यांचे दोन दिवसीय 36 वे राष्ट्रीय अधिवेशन आणि मायनिंग फॉर विकसित भारत 2047 या नावाने राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित केला होता. हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे झालेल्या या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मायनिंग क्षेत्रातील नव्या संशोधनावर आधारित प्रदर्शनाचेही उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. या समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स इंडियाचे अध्यक्ष मनीष कोठारी होते. मंचावर खनिकर्म राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, वेकोलीचे अध्यक्ष डॉ. हेमंत शरद पांडे, डॉ. सुरेश चंद्र सुमन, आयोजन समितीचे प्रमुख डॉ. संदीप शिरखेडकर, डॉ. अनुपम खेर आणि जयंत जोशी उपस्थित होते.

गडचिरोलीतील लोहखनिजाच्या मोठ्या साठ्याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की या भागात जवळपास 5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येत असून सुमारे 50 एमटीपीए इतकी पोलाद निर्मिती क्षमता उभी राहत आहे. केंद्राच्या नव्या राष्ट्रीय मिशनखाली देशभरात आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यापैकी चार प्रकल्प विदर्भाला मिळाले आहेत. गडचिरोलीशिवाय चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतही नवी औद्योगिक परिसंस्था उभी राहू शकते असे त्यांनी सांगितले. ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सुधारलेली लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि आर्थिक संधी तयार होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आयोजन समितीचे प्रमुख डॉ. संदीप शिरखेडकर यांनी सुरुवातीच्या भाषणात खाण क्षेत्रासमोरच्या अडचणी मांडल्या. महत्त्वाची खनिजे, नवे तंत्रज्ञान आणि खाणी बंद करण्याची प्रक्रिया यावर सखोल चर्चेची गरज असल्याचे ते म्हणाले, शिवाय कौशल्य विकास केंद्रे, लवाद सुविधा आणि चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्याची आवश्यकताही त्यांनी बोलून दाखवली. देशभरात इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स इंडियाशी 4,000 हून अधिक खाण अभियंते जोडलेले असून त्यातील जवळपास 300 अभियंते एकट्या नागपुरातले आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली. संस्था महाराष्ट्र सरकार आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने उभी राहील असे आश्वासन शिरखेडकर यांनी दिले. अधिवेशनात देशभरातून सुमारे 300 प्रतिनिधी सहभागी झाले असून 40 तांत्रिक संशोधन निबंध सादर होणार आहेत, तर प्रदर्शनात 25 स्टॉल्स लागले आहेत. प्रगत ब्लास्टिंग तंत्रज्ञान, उतारांचे निरीक्षण, डिजिटायझेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, इंटेलिजंट मायनिंग, खाण बंद करण्याची प्रक्रिया, सर्क्युलर इकॉनॉमी, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि महत्त्वाची खनिजे या विषयांवर वेगवेगळी सत्रे होणार आहेत.

अधिवेशनाचे संयोजक डॉ. अनुपम खेर यांच्या मते मायनिंग फॉर विकसित भारत 2047 ही केवळ अधिवेशनाची थीम नसून एक राष्ट्रीय प्रेरणा आहे. कोळसा, लोहखनिज आणि चुनखडीची वाढती मागणी पूर्ण करतानाच लिथियम आणि ग्रेफाइटसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांची गरजही भागवावी लागेल, आणि त्यासाठी तंत्रज्ञान, शाश्वतता आणि सुरक्षितता यांचा समतोल राखावा लागेल असे त्यांनी सांगितले.

मायनिंग डिव्हिजन बोर्डाचे अध्यक्ष सुरेश चंद्र सुमन यांनी सांगितले की खनिजे ही आधुनिक उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि देशाच्या एकूण वाढीचा पाया आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, ड्रोन, सेन्सर्स आणि रिअल टाइम मॉनिटरिंगमुळे मायनिंग अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि शाश्वत बनेल असे त्यांनी नमूद केले. उत्पादनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कामगारांची सुरक्षा जास्त महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

वेकोलीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत शरद पांडे यांनी सांगितले की नागपूरला देशाची मायनिंग कॅपिटल बनवण्याच्या उद्देशानेच हे अधिवेशन घेण्यात आले. वेकोलीने आपल्या 12 खाणींमध्ये 18 महत्त्वाची खनिजे आणि दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्ये शोधून काढली असून कंपनी आता केवळ कोळशापुरती मर्यादित न राहता या खनिजांचे उत्खनन आणि शुद्धीकरण करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे असे त्यांनी सांगितले. माजरी येथे प्रस्तावित कोळसा गॅसिफिकेशन हबचा तसेच मेक इन इंडिया, पीएलआय, स्टार्टअप इंडिया आणि स्किल इंडिया या योजनांशी जोडलेल्या उपक्रमांचाही त्यांनी उल्लेख केला. विदर्भाला केवळ खनिजसंपन्न प्रदेश म्हणून न ठेवता जास्त मूल्य आणि जास्त उत्पन्न देणारे संसाधन केंद्र बनवण्याची गरज असल्याचे पांडे यांनी मांडले. पाणी वाचवणे, पर्यावरण जपणे आणि इको टुरिझमवरही वेकोली भर देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स इंडियाचे अध्यक्ष मनीष कोठारी यांनी सर्व सदस्यांचे अभिनंदन करत संस्थेशी जोडले जाण्याचे महत्त्व विशद केले.