विदर्भ मायनिंग आणि ग्रीन स्टीलचे केंद्र बनणार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दावा

विदर्भ हा मायनिंगच्या जोरावर भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे मोठे इंजिन बनू शकतो आणि 'विकसित भारत @२०४७' या संकल्पनेत या भागाचे योगदान महत्त्वाचे ठरेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात सांगितले. गडचिरोलीत मायनिंग क्षेत्रात नवी इको सिस्टिम उभी राहत असून देशातील पहिली क्लीन ग्रीन स्टील रिव्होल्युशन याच भागात घडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) च्या नागपूर लोकल चॅप्टरने हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे दोन दिवसांच्या खाण अभियंत्यांच्या ३६व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आणि 'मायनिंग फॉर विकसित भारत @2047' या राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन केले होते. या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. मायनिंग क्षेत्रातील नव्या संशोधनावर आधारित प्रदर्शनीचे उद्घाटनही त्यांच्या हस्ते झाले. या समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)चे अध्यक्ष अभियंता मनीष कोठारी होते. खनीकर्म राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, वेकोलीचे अध्यक्ष डॉ. हेमंत शरद पांडे, डॉ. सुरेश चंद्र सुमन, आयोजन समितीचे प्रमुख संदीप शिरखेडकर, अनुपम खेर आणि जयंत जोशी हे यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

गडचिरोलीतील लोहखनिज साठ्यांचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की, या भागात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि जवळपास ५० एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) इतकी पोलाद निर्मिती क्षमता विकसित केली जात आहे. नव्या राष्ट्रीय मिशनअंतर्गत प्रस्तावित पहिल्या आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भातच उभे राहत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. गडचिरोलीसोबतच चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतही नवी औद्योगिक परिसंस्था विकसित होऊ शकते. ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सुधारित लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले.

आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. संदीप शिरखेडकर यांनी प्रास्ताविकात खाण क्षेत्रासमोरील आव्हानांकडे लक्ष वेधले. महत्त्वपूर्ण खनिजे, नवे तंत्रज्ञान आणि खाणी बंद करण्याची प्रक्रिया यांवर सखोल चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले, तसेच कौशल्य विकास केंद्रे, लवाद सुविधा आणि चाचणी केंद्रांची गरजही व्यक्त केली. देशभरात इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)च्या माध्यमातून ४ हजारांहून अधिक खाण अभियंत्यांचे नेटवर्क असून त्यापैकी सुमारे ३०० अभियंते नागपुरातील आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. संस्था महाराष्ट्र सरकार आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)ला सहकार्य करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

अधिवेशनाचे संयोजक डॉ. अनुपम खेर यांच्या मते, 'मायनिंग फॉर विकसित भारत @2047' ही केवळ अधिवेशनाची संकल्पना नसून राष्ट्रीय प्रेरणा आहे. कोळसा, लोहखनिज आणि चुनखडीची वाढती मागणी पूर्ण करतानाच लिथियम आणि ग्रेफाइटसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांची गरजही भागवावी लागेल, तसेच तंत्रज्ञान, शाश्वतता आणि सुरक्षितता यांचा समतोल राखणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशभरातून सुमारे ३०० प्रतिनिधी या अधिवेशनात सहभागी झाले असून ४० तांत्रिक संशोधन निबंध सादर होणार आहेत. प्रगत ब्लास्टिंग तंत्रज्ञान, उतार निरीक्षण, डिजिटायझेशन, एआयचा वापर, इंटेलिजंट मायनिंग, खाण बंद प्रक्रिया, सर्क्युलर इकॉनॉमी, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे या विषयांवर विविध सत्रे होणार आहेत.

मायनिंग डिव्हिजन बोर्डचे अध्यक्ष सुरेशचंद्र सुमन यांनी खनिजे ही आधुनिक उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या विकासाची मूलभूत गरज असल्याचे सांगितले. एआय, ऑटोमेशन, ड्रोन, सेन्सर्स आणि रिअल-टाइम खाण निरीक्षणामुळे खाणकाम अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि शाश्वत करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. खाण कामगारांची सुरक्षितता कोणत्याही उत्पादन उद्दिष्टापेक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

डब्ल्यूसीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत शरद पांडे यांनी नागपूरला देशाची 'मायनिंग कॅपिटल' बनवण्याच्या उद्देशाने हे अधिवेशन आयोजित केल्याचे सांगितले. डब्ल्यूसीएलने १२ खाणींमध्ये १८ महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्ये शोधून काढली असून, कोळशापलीकडे जात महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खनन आणि शुद्धीकरणाच्या दिशेने कंपनी विविधता आणत असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजरी येथे प्रस्तावित कोळसा गॅसिफिकेशन हबचा, तसेच 'मेक इन इंडिया', पीएलआय, 'स्टार्टअप इंडिया' आणि 'स्किल इंडिया' यांच्याशी संबंधित उपक्रमांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)चे अध्यक्ष मनीष कोठारी यांनी सर्व सदस्यांचे अभिनंदन करत संस्थेशी जोडले जाण्याचे महत्त्व सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आसावरी गलांडे यांनी केले असून केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांचा संदेशही यावेळी वाचून दाखवण्यात आला.

याच कार्यक्रमात 'एमिनंट इंजिनिअर' पुरस्कारांचे वितरण झाले. डॉ. हेमंत पांडे (डब्ल्यूसीएल) आणि फ्रँकलिन जयकुमार (एसईसीएल) यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला असून त्यांच्या वतीने डब्ल्यूसीएलचे जीएम व पीआरओ सतीश गबले यांनी तो स्वीकारला. श्रीपाद नाईक (एनआयआरएम) यांचाही गौरव करण्यात आला, तर शिक्षण आणि खाण अभियांत्रिकी क्षेत्रातील योगदानाबद्दल डॉ. आय. एम. मुथरेजा यांना सन्मानित करण्यात आले. 'यंग इंजिनिअर्स अवॉर्ड्स २०२६' अंतर्गत सीएसआयआर-सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ मायनिंग अँड फ्युएल रिसर्च, धनबादचे डॉ. देबाशीष मिश्रा, एनआयटी रायपूरचे सहायक प्राध्यापक डॉ. आशीष कुमार विश्वकर्मा आणि ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, पश्चिम बंगालचे व्यवस्थापक (मायनिंग) डॉ. अली मुर्तझा शेख यांचा गौरव करण्यात आला.