पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा हवाच; सातारा जिल्ह्यातील बँक कर्मचाऱ्यांचे सांगलीत आंदोलन

पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा तातडीने लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी बँक कर्मचारी संघटनांनी देशभर आंदोलनाची हाक दिली होती. या आवाहनाला प्रतिसाद देत सातारा जिल्ह्यातील बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी सांगली येथे जोरदार निदर्शने केली. कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्ता न्याय्य व भेदभावरहित पद्धतीने मिळावा, बँकांत पुरेसे मनुष्यबळ असावे आणि कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या अन्य प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडवाव्यात, अशाही मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

सांगलीतील या आंदोलनस्थळी सातारा जिल्ह्यातील विविध बँक संघटनांचे पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने जमले होते. "पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करा, न्याय्य प्रोत्साहन भत्ता द्या, बँकांत पुरेसे मनुष्यबळ द्या" अशा घोषणा देत त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. शासन व बँक व्यवस्थापनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

या निदर्शनांत बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी संघटनेचे ब्रह्मानंद गुजर, विकास निकम, महेश जगताप, विजय लवटे, शैलेश गायकवाड, अधिकारी संघटनेचे मेहबूब मगदूम, ओंकार बर्वे, आयडीबीआय बँकेचे लोहार, भारतीय स्टेट बँकेचे सागर नेवसे, बँक ऑफ इंडियाचे प्रसाद, कॅनरा बँकेचे चिंचकर, बँक ऑफ बडोदाचे राहुल लोखंडे, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे अमोल जगताप, मयुर कदम, संकेत पवार, मनीषा चव्हाण आणि एलआयसीचे वसंतराव नलावडे यांच्यासह विविध बँक संघटनांचे पदाधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.

मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या वेतन करारात उर्वरित शनिवारची सुट्टी लागू करण्याबाबत सहमती झाली होती. त्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार या दिवसांतील कामाच्या वेळेत दररोज ४० मिनिटांची वाढ करण्यासही संघटनांनी मान्यता दिली होती. मात्र केंद्र शासनाची मंजुरी अद्याप न मिळाल्याने हा प्रश्न अडीच वर्षांहून अधिक काळ रखडला आहे, त्यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. वाढता कामाचा ताण, अपुरे मनुष्यबळ आणि काम व वैयक्तिक आयुष्यातील बिघडलेला समतोल पाहता पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा ही आता काळाची गरज असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्ता देताना पारदर्शक व भेदभावरहित पद्धत स्वीकारावी आणि याबाबत संघटनांशी चर्चा करून समाधानकारक तोडगा काढावा, अशीही मागणी करण्यात आली. याशिवाय बँकांमध्ये पुरेसे लिपिक व अधीनस्थ कर्मचारी नेमावेत, नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, पेन्शनमध्ये सुधारणा करावी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय विम्याचा प्रश्न सोडवावा आणि उपदानासह अन्य प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशाही मागण्या मांडण्यात आल्या.

८ आणि ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्य कामगार आयुक्त व उपमुख्य कामगार आयुक्त यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सलोखा बैठकीतही पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याबाबत शासनाकडून कोणतीही ठोस हमी मिळाली नाही, त्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. "बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासन आणि बँक व्यवस्थापनाने गांभीर्याने पाहावे. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा, न्याय्य प्रोत्साहन भत्ता आणि इतर प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा हा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल," असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांनी पुढील टप्प्यात २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी तीन दिवसांचा देशव्यापी बँक संप पुकारला असून, त्यानंतरही तोडगा न निघाल्यास २६ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत संपाचा इशाराही देण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होत आपली एकजूट, शिस्त आणि संघटित ताकद दाखवून दिली. प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र होणार असल्याचे संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांच्या सातारा जिल्हा घटकाच्या वतीने सांगण्यात आले.