भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार न्यूझीलंडच्या संसदेत मंजूर, ९३-२९ मतांनी विधेयक पास

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातल्या मुक्त व्यापार कराराला (FTA) न्यूझीलंडच्या संसदेने अंतिम मंजुरी दिली आहे. संसदेत झालेल्या मतदानात या विधेयकाच्या बाजूने ९३ तर विरोधात २९ मते पडली. न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांनी ही माहिती दिली. संसदेत मिळालेल्या या मोठ्या बहुमतावरून भारतासोबतचे आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी न्यूझीलंड किती उत्सुक आहे, हे स्पष्ट होतं असं म्हटलं जातंय.

या ऐतिहासिक करारावर न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिलं की, "अनेक जण मला म्हणायचे की भारतासारख्या मोठ्या देशासोबत मुक्त व्यापार करार करणं शक्य नाही. पण आज आमच्या सरकारने ते प्रत्यक्षात करून दाखवलं आहे. संसदेत या कराराला मिळालेली मंजुरी हा आमच्या आर्थिक धोरणाचा मोठा विजय आहे." या करारामुळे न्यूझीलंडमधल्या नागरिकांना रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी मिळतील आणि वेतनमानातही सुधारणा होईल, असं लक्सन यांनी पुढे सांगितलं. भारताची १.४ अब्ज लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणारा मध्यमवर्ग यामुळे न्यूझीलंडच्या उत्पादकांसाठी मोठी बाजारपेठ खुली होणार आहे.

व्यापारमंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या माहितीनुसार, हा करार लागू झाल्यावर न्यूझीलंडमधून भारताला जाणाऱ्या निर्यातीपैकी ५७ टक्के माल पहिल्याच दिवशी पूर्णपणे शुल्कमुक्त होईल. करार टप्प्याटप्प्याने पूर्ण लागू झाल्यानंतर तब्बल ९५ टक्के उत्पादनांवरचं कस्टम ड्युटी आणि टॅरिफ एकतर रद्द होईल किंवा अगदी नगण्य पातळीवर येईल. यात न्यूझीलंडच्या प्रसिद्ध किवीफळ उत्पादकांना सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. फक्त किवीफळ उद्योगालाच पुढच्या ५ वर्षांत टॅरिफमध्ये सुमारे १२५ दशलक्ष न्यूझीलंड डॉलरची बचत होईल असा अंदाज आहे. याशिवाय लाकूड, सफरचंद, लोकरीचं कापड आणि इतर शेतीमालावरचा कर कमी झाल्याने न्यूझीलंडचे व्यापारी भारतीय बाजारात अधिक स्पर्धात्मक दराने माल विकू शकतील.

या करारात फक्त कर कमी केलेले नाहीत, तर कस्टम क्लिअरन्स लवकर व्हावं यासाठी वेगळी यंत्रणाही उभारली जाणार आहे. भारतातला वेगाने वाढणारा मध्यमवर्ग सध्या दर्जेदार खाद्यपदार्थ, तंत्रज्ञान, शिक्षण, पर्यटन आणि व्यावसायिक सेवांची मोठी मागणी करतोय. न्यूझीलंडच्या कंपन्यांना आता या सगळ्या क्षेत्रांत थेट भारतीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचणं सोपं होणार आहे. न्यूझीलंड सरकारने २०३० पर्यंत भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं असून हा करार त्यासाठीचा सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातल्या या कराराच्या वाटाघाटींची घोषणा मार्च २०२५ मध्ये झाली होती आणि दोन्ही देशांनी चर्चेच्या फेऱ्या वेगाने पूर्ण केल्या. न्यूझीलंडच्या संसदेने विधेयक मंजूर केलं असलं तरी आता दोन्ही देश आपापल्या देशांतर्गत मंजुरीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतील. या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत हा करार पूर्णपणे लागू होईल अशी दोन्ही सरकारांना आशा आहे. भारतासाठीही हा करार फायद्याचा ठरणार आहे, कारण औषधं, वस्त्रोद्योग, आयटी सेवा आणि कुशल मनुष्यबळाला न्यूझीलंडमध्ये सहज प्रवेश आणि शुल्कमुक्ती मिळणार आहे. एकूणच या करारामुळे आशिया-पॅसिफिक भागातलं आर्थिक समीकरण बदलणार आहे.