Israel News : 'NAZA' चित्रपटाचा वाद पेटला! दिग्दर्शकांचे नागरिकत्व रद्द करण्याची इस्रायली मंत्र्यांची मागणी

गाझामधील युद्धावर आधारलेल्या 'NAZA' या माहितीपटाला व्हेनिस फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये स्पेशल ज्युरी अवॉर्ड मिळाला आणि त्याच क्षणापासून इस्रायलमध्ये या चित्रपटावरून राजकीय गदारोळ सुरू झाला. चित्रपटाचे दिग्दर्शक युवाल अब्राहम आणि रेचल सोर यांचे इस्रायली नागरिकत्वच रद्द करावे, अशी थेट मागणी इस्रायलचे संस्कृतीमंत्री मिकी झोहार यांनी केली आहे. या दोघांवर त्यांनी 'देशद्रोहा'चा आरोप ठेवला असून, नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी तातडीने पावले उचलणार असल्याचे जाहीर केले आहे. व्हेनिस फिल्म फेस्टिव्हलसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर हा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर लगेचच इस्रायलमध्ये या चित्रपटावरून जोरदार चर्चा आणि टीकेची लाट उठली.

सुमारे ८० मिनिटांचा हा माहितीपट गाझामधील युद्ध आणि तिथे झालेल्या नागरिकांच्या मृत्यूंबाबतच्या गंभीर आरोपांवर भाष्य करतो. दिग्दर्शकांनी हा चित्रपट बनवताना इस्रायली लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणेशी संबंधित २४ माजी अधिकारी व व्हिसलब्लोअर्सच्या साक्षी आधार म्हणून वापरल्याचे सांगितले जाते. गाझामधील हल्ल्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि टार्गेट निश्चित करणाऱ्या यंत्रणांचा कसा वापर झाला, हा प्रश्न चित्रपटात उपस्थित करण्यात आला आहे. म्हणजेच हल्ले करताना निशाणा कोण ठरवते आणि त्यासाठी कोणती तंत्रज्ञान यंत्रणा वापरली जाते, याचा शोध हा माहितीपट घेतो. व्हेनिस फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये प्रदर्शनानंतर या चित्रपटाला तब्बल २५ मिनिटं टाळ्यांचा कडकडाट मिळाला, असंही सांगितलं जातं. एवढ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर मिळालेली ही दाद चित्रपटाच्या विषयाचं गांभीर्य दाखवून देते.

पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर संस्कृतीमंत्री मिकी झोहार यांनी चित्रपटावर जोरदार टीका केली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी चित्रपट निर्माते इस्रायलची प्रतिमा मुद्दाम खराब करत आहेत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ही कृती म्हणजे राज्याविरुद्ध देशद्रोह असल्याचं झोहार यांनी म्हटलं असून, संस्कृतीमंत्री या नात्याने दिग्दर्शकांचं नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी तातडीने कारवाई करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. झोहार यांच्या या भूमिकेमुळे इस्रायलमध्ये चित्रपट, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सरकारवर टीका करण्याच्या अधिकारावरून नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. काही राजकीय नेत्यांनीही चित्रपट निर्मात्यांवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. एकूणच सरकारवर टीका करणाऱ्या कलाकृतींना किती स्वातंत्र्य असावं, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

मात्र मंत्र्यांनी मागणी केली म्हणून नागरिकत्व लगेच रद्द होणार नाही. इस्रायलमध्ये नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते आणि त्यासाठी न्यायालयाची मंजुरीही लागू शकते. म्हणजेच केवळ मंत्र्यांच्या घोषणेने हा निर्णय होत नाही, तर त्यामागे संपूर्ण कायदेशीर मार्ग अनुसरावा लागतो. त्यामुळे झोहार यांनी घोषणा केल्यानंतर प्रत्यक्षात पुढे काय होतं, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

दुसरीकडे 'NAZA'मध्ये करण्यात आलेले आरोप इस्रायली लष्कराने फेटाळून लावले आहेत. चित्रपटातील काही दावे आणि त्यात वापरलेल्या अनामिक स्रोतांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुरस्कारानंतर सुरू झालेला हा वाद आता केवळ चित्रपटापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तो राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाचं रूप घेताना दिसत आहे.