पीक नुकसान, पाणीटंचाई, शाळा दुरुस्ती: पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीत आढावा

पावसाने मोठा खंड दिल्यामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून पाणीटंचाईचीही स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पीक नुकसान, पाणीटंचाई, जिल्हा परिषदेच्या जीर्ण शाळा वर्गखोल्या आणि जिल्हा रुग्णालयातील एमआरआय सेवा या सर्व प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू असून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात दिलासा देण्याचे नियोजन असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक १७ सप्टेंबर रोजी नियोजन भवनातील सभागृहात पालकमंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, पोलीस अधीक्षक रितू खोखर आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे उपस्थित होते.

पावसाचा खंड आणि त्यामुळे झालेले पिकांचे नुकसान तसेच पाण्याची कमतरता याबद्दल बोलताना सरनाईक म्हणाले, की नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांचे प्रश्न समजून घ्यावेत, अशी सूचनाही त्यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेच्या जीर्ण झालेल्या शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती प्राधान्याने करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळावे यासाठी अशा वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनीही शाळांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा मांडला आणि कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (CSR) शाळा दुरुस्तीसाठी निधी मिळवण्याची सूचना केली.

जिल्हा रुग्णालयातील एमआरआय तपासणीसाठी रुग्णांची गैरसोय होऊ नये याची काळजी घेण्याचे निर्देश सरनाईक यांनी दिले. एमआरआय सेवा पुरवणाऱ्या एजन्सीची बैठक घेऊन तिच्या प्रलंबित देयकांबाबत कार्यवाही करावी, तसेच गंभीर रुग्ण एमआरआय तपासणीपासून वंचित राहणार नाहीत याकडे आरोग्य विभाग आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.

जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध यंत्रणांना दिला जाणारा निधी ठरलेल्या वेळेत खर्च करावा आणि मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करतानाच त्यांची गुणवत्ता राखावी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी सांगितले, की २०२६-२७ मध्ये मंजूर झालेल्या कामांना सप्टेंबरअखेर प्रशासकीय मान्यता देण्याचे नियोजन आहे, त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना या तिन्ही योजनांसाठी मिळून एकूण ५७० कोटी ५३ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. १५ सप्टेंबरअखेर ७० कोटी ५८ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून १६ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे, तर प्रत्यक्षात १२ कोटी ५७ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. हे खर्चाचे प्रमाण २.२० टक्के आहे.

सर्वसाधारण योजनेसाठी ४९४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय असून त्यातील ६६ कोटी २३ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. १३ कोटी १ लाख रुपये वितरित झाले असून ८ कोटी ६६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत, म्हणजे १.७५ टक्के खर्च. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ७४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय असून ३ कोटी २१ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता मिळाली व तेवढाच निधी वितरित झाला असून तो पूर्ण खर्च झाला आहे, म्हणजे ४.३४ टक्के खर्च. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी २ कोटी ५३ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी १ कोटी १४ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता मिळाली आहे, ६९ लाख ३८ हजार रुपये वितरित झाले असून तो संपूर्ण निधी खर्च झाला आहे, म्हणजे २७.४२ टक्के खर्च.

बैठकीत १ मे २०२६ रोजी झालेल्या मागील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तास आणि त्यावरील कार्यवाहीच्या अनुपालनास मान्यता देण्यात आली. १५ सप्टेंबरअखेर जिल्हा वार्षिक योजनेतील खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला, आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी योजनेच्या खर्चाची माहिती दिली. बैठकीला विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.