कांद्याचे भाव पुन्हा वाढले, सरकारला दरावर नियंत्रण मिळेना; बाजारात 70 रुपये किलोने विक्री
साखरेपाठोपाठ आता कांद्याने सामान्य माणसाच्या डोळ्यात पाणी आणलं आहे. सरकारने बफर स्टॉकमधून स्वस्त दरात कांदा विकायला सुरुवात केली असली तरी बाजारात मात्र चढ्या भावानेच विक्री सुरू आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महागाईने पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे आणि याचा सगळ्यात जास्त फटका स्वयंपाक घरातील जिन्नसांना बसतोय. साखरेचे दर वाढल्यानंतर आता कांद्याने सामान्य माणसाच्या डोळ्यात पाणी आणलं आहे. दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने बफर स्टॉक योजना सुरू केली खरी, पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा अजूनही ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. बाजारात आजही कांदा चढ्या भावानेच विकला जातोय आणि सामान्य माणसाला याचा मोठा फटका बसतोय.
महागाईपासून थोडा दिलासा मिळावा म्हणून सरकार आपल्या बफर साठ्यातील कांदा ३५ रुपये प्रति किलो दराने विकत आहे. मात्र असं असतानाही देशातील अनेक भागांत लोकांना बाजारातून ६० ते ७० रुपये प्रति किलो दराने कांदा विकत घ्यावा लागतोय. म्हणजेच सरकारी दर आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यांच्यात मोठी तफावत दिसून येते आणि सरकारने ठरवलेला स्वस्त दर सामान्य ग्राहकापर्यंत प्रत्यक्षात पोहोचतच नसल्याचं चित्र आहे.
सरकारने बफर स्टॉकमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा साठवून ठेवला आहे, पण उत्पादन होणाऱ्या भागांमधून देशभरातील शहरं आणि बाजारपेठांपर्यंत हा कांदा पोहोचवणं हेच सगळ्यात मोठं आव्हान ठरत आहे. यासाठीच सरकारने २४ ऑगस्टपासून बफर स्टॉकमधून कांदा विक्रीला सुरुवात केली. या विक्रीसाठी एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय गोदामे आणि फिरत्या व्हॅनचा वापर केला जातोय. शिवाय, 'ऑनियन एक्सप्रेस'च्या माध्यमातून कांदा उत्पादक राज्यांमधून थेट प्रमुख ग्राहक शहरांमध्ये पाठवला जात आहे, जेणेकरून वाहतुकीतील अडचण कमी होईल आणि पुरवठा वेगाने होईल.
कांद्याचे भाव नेमके का वाढतायत, याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे रबी आणि खरीप हंगामातील काढणीच्या दरम्यानचा कालावधी. या काळात जुन्या रबी कांद्याचा साठा हळूहळू संपत जातो, तर नवीन खरीप पीक अद्याप पूर्णपणे बाजारात दाखल झालेलं नसतं. याच अंतरामुळे काही काळासाठी कांद्याचा पुरवठा घटतो आणि त्याचा थेट परिणाम दरवाढीवर होतो, असं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.
मात्र देशात कांद्याची खरोखरच टंचाई आहे का, असा प्रश्न विचारला तर सरकारच्या मते तसं अजिबात नाही. २०२५-२६ या वर्षात कांद्याचे उत्पादन ३०.७३७ दशलक्ष टन इतकं होण्याचा अंदाज आहे, जे मागील वर्षीच्या ३०.७६७ दशलक्ष टनांच्या जवळपासच आहे. सरकारने २०२६-२७ मध्ये बफर स्टॉकसाठी २० लाख टन रब्बी कांदा खरेदी करण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं, त्यापैकी सुमारे १.२१ दशलक्ष टन कांदा आतापर्यंत खरेदी करण्यात आला आहे. बफर स्टॉकसाठी कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकारने खरेदी दरही १८.७५ रुपयांवरून वाढवून २१.२५ रुपये प्रति किलो इतका केला आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचंही नुकसान होऊ नये आणि बफर स्टॉकसाठी पुरेसा कांदा उपलब्ध राहील.
