Shaktipeeth Expressway: शक्तीपीठ महामार्गातील जमीन मालकांना मिळणार मोबदला, काय आहेत नवे नियम?
नागपूर ते गोवा या शक्तीपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकारने जमीन संपादनाची नवी नियमावली जाहीर केली असून, त्यात भूधारकांना किती मोबदला मिळणार आणि भरपाई मान्य नसेल तर काय करता येणार याचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने नागपूर ते गोवा म्हणजेच पवनार ते पत्रादेवी या शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन संपादनाची मार्गदर्शक नवी नियमावली अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी कोणते निकष लावले जाणार, याबाबत आतापर्यंत संदिग्धता होती, ती या नियमावलीमुळे दूर होणार आहे. मात्र या नव्या नियमावलीला काही गावांतील लोकांनी विरोध केल्याचे दिसून येत आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाला काही भागांतून तीव्र विरोध होत असल्याने सरकारने भूधारकांसाठी नुकसानभरपाईचे निकष आणि काही नियम स्पष्ट केले आहेत.
भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन कायदा २०१३ आणि महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ या दोन कायद्यांतील तरतुदींनुसार भूधारकांना मोबदला दिला जाणार आहे. नागपूर ते गोवा दरम्यान ८५६ किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे, आणि हा संपूर्ण मार्ग अनेक जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या प्रकल्पाला सोलापूर आणि सांगली यांसारख्या जिल्ह्यांतील लोकांचा विरोध होत असल्याचे दिसत आहे. ज्या भूधारकांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी जाणार आहेत, त्यांच्यासाठी नुकसानभरपाईचे निकष आता निश्चित करण्यात आले आहेत.
नव्या जमीन संपादन नियमावलीनुसार बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादन पुनर्स्थापना कायदा २०१३ आणि महाराष्ट्र अधिनियम १५५ नुसार मोबदला मिळणार आहे. जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार म्हणजेच रेडी रेकनर दराप्रमाणे ग्रामीण भागात कमाल चौपट भरपाई मिळणार असून, शहरी भागात दुप्पट भरपाई मिळणार आहे. शहरी किंवा निमशहरी भागाला दोन पट मोबदला मिळण्याची तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे. याशिवाय भूसंपादन प्रक्रियेच्या नियमांनुसार जमीनमालकांना बारा टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याची तरतूदही लागू होऊ शकते.
प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट चौपट रक्कम मिळणार नाही, हे इथे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. त्या शेतकऱ्याच्या जमिनीचा प्रकार कोणता आहे आणि त्या जमिनीला लागू असलेला बाजारभावाचा गुणांक किती आहे, यांवर अंतिम निकाल अवलंबून असेल. या संपूर्ण भूसंपादन आणि भरपाई प्रक्रियेसाठी तब्बल पस्तीस शासन निर्णयांचा (जीआर) आधार घेतला जाणार आहे. यामध्ये संयुक्त मोजणी, जमिनीचे मूल्यांकन, पोटखराब जमीन, बारा टक्के अतिरिक्त रक्कम, बिनशेती जमीन आणि झाडे व पिकांचे मूल्यांकन यांसारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यांचा समावेश आहे.
जर महामार्ग अधिनियमानुसार निश्चित केलेली भरपाई शेतकऱ्यांना मान्य नसेल, तर अशा परिस्थितीत काय करायचे याचीही तरतूद या नियमावलीत आहे. शासनाने अशा शेतकऱ्यांना लवादाकडे दाद मागण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला आहे. जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर महामार्ग प्राधिकरणाला बांधकामासाठी त्या जमिनीत प्रवेश करण्याची तरतूदही या नियमावलीत करण्यात आली आहे.
