मुंबईत उंच झोपड्यांवर बीएमसीचा बुलडोझर; ऑक्टोबरपासून विशेष कारवाई मोहीम, वाचा किती घरांवर टांगती तलवार
बृहन्मुंबई महानगरपालिका 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या तीन महिन्यांच्या काळात झोपडपट्टी भागातील अनधिकृत आणि धोकादायक बांधकामांवर विशेष मोहीम राबवणार आहे.
मुंबईतील झोपडपट्टी भागातील अनधिकृत आणि धोकादायक बांधकामांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका आता कठोर पावले उचलणार आहे. 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या तीन महिन्यांच्या काळात एक विशेष मोहीम राबवली जाणार असून, यात विनापरवाना उभारलेल्या बांधकामांना आळा घातला जाणार आहे. महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या सूचनेनुसार आणि सह आयुक्त (दक्षता) देवेंदर सिंग यांच्या देखरेखीखाली ही मोहीम पार पडणार आहे. मुंबईतील विनापरवाना आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
या मोहिमेत नेमक्या कोणत्या झोपड्यांना लक्ष्य केलं जाणार, हे देखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 14 फूट किंवा त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या झोपड्यांवर कारवाई होणार आहे. अशा उंच बांधकामांत राहणाऱ्या रहिवाशांनी स्वतःहून आपलं बांधकाम काढून टाकावं, अन्यथा प्रशासन कठोर कारवाई करेल, असं स्पष्ट आवाहन महानगरपालिकेकडून करण्यात आलं आहे.
आकडेवारीनुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरं मिळून एकूण 2 लाख 23 हजार 150 झोपड्या आहेत. यापैकी तब्बल 39 हजार 111 झोपड्या 14 फूट किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या असल्याचं समोर आलं आहे. या झोपड्यांची विभागवार विभागणी पाहिली तर, शहर विभागात 3 हजार 348, पश्चिम उपनगरांत 4 हजार 536 आणि पूर्व उपनगरांत तब्बल 31 हजार 227 झोपड्या आढळून आल्या आहेत. या सगळ्यांपैकी 4 हजार 584 झोपड्यांवर याआधीच निष्कासनाची कारवाई पार पडली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
सध्या 611 झोपड्यांना महानगरपालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. उरलेल्या झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी स्वतःहून आपलं बांधकाम हटवावं, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरं जावं लागेल, असं महानगरपालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, मुंबईतील विविध वॉर्डांमध्ये अनधिकृत बांधकामांविरोधात आधीपासूनच सातत्याने कारवाई सुरू आहे. 24 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत एकूण 128 अनधिकृत बांधकामं निष्कासित करण्यात आली, तर आणखी 140 बांधकामांवर कारवाईचं नियोजन करण्यात आलं आहे. नागरिकांनी अनधिकृत बांधकामं करू नयेत आणि आधीच केलेली बांधकामं स्वतःहून काढून टाकावीत, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरं जावं लागेल, असा इशारा प्रशासनाकडून पुन्हा देण्यात आला आहे.