मध्यपूर्वेतील तणावात चीनची उडी; BRICS सोबत शांततेसाठी मध्यस्थीचे संकेत

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्ध आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने या प्रकरणात थेट उतरण्याची तयारी दाखवली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी संघर्षातील संबंधित गटांमध्ये मध्यस्थी करण्याची आपली इच्छा स्पष्टपणे बोलून दाखवली. एवढेच नाही तर मध्यपूर्वेत शांतता आणि स्थैर्य आणण्यासाठी BRICS गटातील सदस्य देशांसोबत मिळून काम करण्याची चीनची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या वक्तव्यामुळे अमेरिका आणि इतर पाश्चात्त्य देशांचा मध्यपूर्वेतील प्रभाव कायम असतानाच, या भागाच्या राजनैतिक गणितात चीनची भूमिका पुढील काळात अधिक ठळक होऊ शकते, असे मानले जात आहे.

मध्यपूर्वेतील सततच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या भागातील राजकीय आणि आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण आला आहे. अशा वेळी केवळ घडामोडींवर नजर ठेवण्याऐवजी चर्चा आणि मध्यस्थीच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चीन पुढे सरसावला आहे. शी जिनपिंग यांच्या या भूमिकेवरून चीन संघर्षातील विविध पक्षांशी बोलणी करण्यासाठी स्वतःचे राजनैतिक संबंध वापरण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. यापूर्वीही चीनने मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये संवाद घडवून आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्यामुळे बीजिंगचा हा नवा प्रस्ताव त्याच जुन्या राजनैतिक धोरणाचा पुढचा टप्पा मानला जातो.

या मोहिमेत चीनला BRICS गटातील देशांनाही सोबत घ्यायचे आहे. या गटात चीनसह भारत, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि इतर देशांचा समावेश होतो. या गटाची आर्थिक ताकद आणि जागतिक राजकारणातील वाढता दबदबा पाहता, मध्यपूर्वेतील शांतता प्रक्रियेसाठी BRICSला एक व्यासपीठ म्हणून पुढे आणण्याचा चीनचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा ठरू शकतो. मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा फटका तेलाच्या दरांना, व्यापाराच्या मार्गांना, समुद्री वाहतुकीला आणि एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत असल्याने, यावर तोडगा निघणे हे फक्त त्या भागातील देशांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जगासाठी गरजेचे बनले आहे.

मध्यपूर्वेतील राजकारणावर आतापर्यंत अमेरिकेचा वरचष्मा राहिला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून चीन या भागात आपली राजनैतिक आणि आर्थिक उपस्थिती सातत्याने वाढवत आहे. त्यामुळे मध्यस्थीची जबाबदारी स्वीकारण्याची बीजिंगची ही तयारी चीनच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचाच एक भाग म्हणून पाहिली जात आहे.

अर्थात, मध्यस्थी यशस्वी व्हायची असेल तर संघर्षातील सगळ्या गटांचा विश्वास संपादन करणे चीनसाठी गरजेचे ठरणार आहे. युद्धविराम, सुरक्षा, प्रादेशिक सार्वभौमत्व आणि पुढील राजकीय तोडगा या मुद्द्यांवर सहमती घडवणे हे चीनसमोरचे मोठे आव्हान असेल. तरीही BRICSच्या माध्यमातून एकत्रित प्रयत्न करण्याची तयारी चीनने दाखवल्याने, मध्यपूर्वेतील शांतता चर्चेला एक नवे राजनैतिक व्यासपीठ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.