माणिकगड खाणीच्या गेटवर प्रवेशबंदी असूनही काहींचा शिरकाव, वाद चिघळला

अल्ट्राटेक सिमेंटच्या माणिकगड खाणीच्या आवारात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली आंदोलनं आणि वाद यामुळे तिथं काम करणारे कामगार आणि त्यांच्या घरचे लोक धास्तावले आहेत. आता खाणीच्या मुख्य गेटमधून आत कोण जाऊ शकतं, यावरून नवा वाद उभा राहिला आहे.

झालं असं की, काही दिवसांपूर्वी आबिद अली आणि त्याच्या सोबत्यांनी खाणीच्या गेटवर आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी राजुरा तहसीलदार, गडचांदूर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि देव्हाडा इथले विभागीय अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी पंचनामा केला. या पंचनाम्यात न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत असं नमूद करण्यात आलं की, २१ जणांना खाणीच्या गेटमधून आत जाण्यास मनाई आहे, मात्र बाकीच्या गावकऱ्यांसाठी गेट खुलं ठेवण्यात यावं.

हा आदेश असूनही, बंदी घातलेल्या त्या २१ जणांपैकी काही जण अजूनही खाणीच्या आवारात शिरत असल्याचा आरोप होतो आहे. यात भाऊराव किन्नके आणि रामदास मगम यांच्या नावांचा उल्लेख होतो आहे. एवढंच नाही, तर आत जाण्यावरून सुरक्षारक्षक आणि कर्मचाऱ्यांशी त्यांचे खटके उडत असल्याचंही सांगितलं जातं. यामुळे खाणीची सुरक्षा व्यवस्था आणि कंपनीचं रोजचं कामकाज यावरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

यातला सगळ्यात मोठा मुद्दा हा आहे की, पंचनामा आणि न्यायालयाचा आदेश स्पष्टपणे काही ठराविक लोकांना प्रवेशबंदी सांगत असताना, या आदेशाचं पालन नक्की कोण बघणार? स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित सरकारी खाती याप्रकरणी नेमकी काय कारवाई करतात, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

सध्या सुरू असलेली आंदोलनं, वाद आणि प्रवेशावरचे निर्बंध यांचा थेट परिणाम खाण कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानसिक तणावावर होतो आहे. कंपनीच्या आवारात शांततेत आणि सुरक्षित वातावरणात काम करता यावं, तसंच आपल्या कुटुंबाची सुरक्षा राखली जावी, ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे, असं कामगारांचं म्हणणं आहे.

यामुळेच माईन्स कॉलनीत राहणारी सगळी कुटुंबं सध्या चिंतेत असून स्थानिक प्रशासनाकडे सुरक्षेची मागणी करत आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणात राजुरा तहसीलदारांच्या पंचनाम्याची प्रत, न्यायालयाचा आदेश आणि प्रवेशबंदी असलेल्या व्यक्ती खाणीच्या आवारात जात असल्याची छायाचित्रं पुराव्यादाखल पुढे आणली जात आहेत. या कागदपत्रांच्या आणि छायाचित्रांच्या आधारे प्रशासनानं या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून न्यायालयाच्या आदेशाचं आणि प्रशासकीय सूचनांचं पालन होतंय की नाही, हे तपासावं, अशी मागणी होते आहे.

आता प्रश्न इतकाच उरतो की, आदेश आणि पंचनामा दोन्ही हातात असताना, प्रवेशबंदी असलेल्या व्यक्तींच्या कथित शिरकावावर कारवाई नेमकी कधी होणार?