खनिकर्म क्षेत्रातून देशाला ५०० अब्ज डॉलरचा फायदा, ३ कोटी नोकऱ्या मिळणार: फडणवीस

पुढच्या वीस वर्षांत खनिकर्म क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेला तब्बल ५०० अब्ज डॉलरचे योगदान देऊ शकते आणि या क्षेत्रातून तीन कोटी नोकऱ्या तयार होऊ शकतात, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले.

द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) च्या नागपूर लोकल सेंटरने आयोजित केलेल्या मायनिंग इंजिनिअर्सच्या ३६व्या राष्ट्रीय संमेलनात आणि 'मायनिंग फॉर विकसित भारत @२०४७' या राष्ट्रीय चर्चासत्रात ते बोलत होते.

विदर्भ भारताच्या खनिकर्म-आधारित आर्थिक वाढीचे एक मोठे इंजिन बनू शकतो आणि विकसित भारत २०४७ च्या दृष्टिकोनात मोठे योगदान देऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

"संपूर्ण जग ऊर्जा सुरक्षेकडे पाहत आहे. पण त्याचबरोबर आता ऊर्जा सुरक्षा ही खनिज सुरक्षेशी जोडली गेली आहे. खनिज सुरक्षेशिवाय ऊर्जा सुरक्षा शक्य नाही," असे ते म्हणाले.

सेमीकंडक्टर, एआय आणि क्वांटम या नव्या जगाच्या चर्चेत असलेल्या तीन गोष्टी नवीन जागतिक व्यवस्था घडवणार आहेत आणि या तिन्ही गोष्टी वीज आणि खनिजांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

जगभरातील पुरवठा साखळी विखुरलेली असताना, प्रत्येक देशाने खनिकर्म क्षेत्रात एक मजबूत यंत्रणा उभी करणे आणि खनिज क्षेत्रात सुरक्षितता मिळवणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

केंद्र सरकारच्या विविध मोहिमांमुळे देश प्रगती करत असून, क्रिटिकल मिनरल्स आणि रेअर अर्थ्सची मोहीम देशाच्या खनिकर्म उद्योगाला नवा आकार देत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशाचा खनिकर्म उद्योग प्रामुख्याने कोळसा, चुनखडी आणि लोहखनिज याभोवती केंद्रित असून हे क्षेत्र भरभराटीला येत आहे, मात्र विकसनशील देश म्हणून भारताला पोलाद, सिमेंट आणि ऊर्जा यांचीही गरज आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर आणि इतर अनेक क्रिटिकल मिनरल्स तसेच रेअर अर्थ्सचीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाटचालीसाठी आता गरज आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

"जागतिक व्यवस्थेकडे पाहिले तर आज खनिज साठे ताब्यात असणे हीच एकमेव गोष्ट जगात उलथापालथ घडवत आहे. आज जगभरातील बहुतांश युद्धे ही खनिजे आणि खनिज सुरक्षेभोवतीच आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, भारताची नवी मोहीम अशा संधी निर्माण करत आहे ज्या आपण याआधी कधीच पाहिल्या नव्हत्या," असे ते म्हणाले.

"हा खनिकर्म उद्योग पुढील वीस वर्षांत ५०० अब्ज डॉलरचे योगदान देणार आहे. आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेत तीन कोटी नोकऱ्या जोडणार आहे, हा अंदाजही अगदी सावध आहे," असे त्यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञानामुळे खनिकर्म क्षेत्राचे संपूर्ण स्वरूप बदलले असून, एआयमुळे उत्खनन सोपे आणि शाश्वत झाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोळसा गॅसिफिकेशनच्या महत्त्वाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नव्या राष्ट्रीय मोहिमेअंतर्गत पहिल्या आठ कोळसा-गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भाला मिळाले आहेत.

विदर्भाच्या विशेषतः गडचिरोलीतील लोहखनिज साठ्यांसह प्रचंड खनिज संपत्तीवर प्रकाश टाकताना फडणवीस म्हणाले की, या भागात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि जवळपास ५० एमटीपीए पोलाद उत्पादन क्षमता विकसित केली जात आहे.

"गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ हे जिल्हे मिळून एक नवी पोलाद परिसंस्था उभी करतील. ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सुधारित दळणवळण जोडणी यामुळे या भागात, महाराष्ट्रात आणि देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

दरम्यान, या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकलेले केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी पाठवलेल्या संदेशात म्हटले की, लिथियम आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्ससारख्या क्रिटिकल मिनरल्सची सुरक्षितता भारताच्या हरित ऊर्जा संक्रमणासाठी आणि संसाधन सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

रेड्डी यांनी शाश्वत आणि तंत्रज्ञानाधारित खाणकाम, टप्प्याटप्प्याने खाणी बंद करणे आणि उच्च सुरक्षा मानके यावर भर दिला, तसेच शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग आणि धोरणकर्ते यांच्यात अधिक सहकार्य असावे, असे आवाहन केले.

"ऑटोमेशन, एआय आणि प्रगत उत्खनन तंत्रज्ञानामुळे भारताची खनिज संपत्ती सुरक्षित आणि कार्यक्षमपणे वापरता येईल," असे रेड्डी म्हणाले.