रुग्णालयातील IV सेट, सिरिंजच्या किमतीत तब्बल 29 पट नफेखोरी, मुंढेंची केंद्राकडे कारवाईची मागणी

रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी उपचाराचा खर्च ही नेहमीच मोठी डोकेदुखी ठरते. अनेकदा हा खर्च सामान्य माणसाच्या खिशाला परवडतच नाही आणि यामुळे जीव गमावल्याचीही अनेक उदाहरणं समोर आली आहेत. आता महाराष्ट्रात असंच एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं असून रुग्णांकडून वैद्यकीय उपकरणांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारलं जात असल्याचं उघड झालं आहे.

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाअंतर्गत (FDA) काम करणाऱ्या प्राईस मॉनिटरिंग रिसोर्स युनिटने (MSPMRU) याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण केलं. रुग्णालयं आणि वैद्यकीय बाजारात विकल्या जाणाऱ्या उपकरणांची खरी किंमत काय आहे, हे या सर्वेक्षणातून समोर आलं. सर्वेक्षणानुसार रुग्णालयातील उपचारासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी किंमत आणि कमाल किरकोळ किंमत (MRP) यात प्रचंड तफावत असल्याचं दिसून आलं. ही उपकरणं त्यांच्या मूळ किमतीच्या 19 ते 29 पट जास्त दराने विकली जात आहेत.

याचं एक ठळक उदाहरण म्हणजे आयव्ही सेट. कंपन्यांना अवघ्या 11 रुपयांत मिळणारा हा आयव्ही सेट रुग्णांना तब्बल 325 रुपयांना विकला जातो, म्हणजेच यावर 2800 टक्क्यांहून अधिक नफा कमावला जातो. सिरिंजच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे. साधारण 6.75 रुपयांत तयार होणारी 10 मिलीची एक स्टँडर्ड सिरिंज बाजारात 57.20 रुपयांपर्यंत विकली जाते.

नेब्युलायझर आणि ऑक्सिजन मास्कच्या बाबतीतही असाच प्रकार समोर आला. 40 ते 45 रुपयांना मिळणाऱ्या नेब्युलायझर मास्क किटसाठी रुग्णांकडून 652 ते 715 रुपयांपर्यंत बिल आकारलं जात आहे. साधारण 29 रुपयांना मिळणारा कॅथेटर त्याच्या खरेदी किमतीच्या 10 पट जास्त दराने विकला जातो. यावरून अनेक रुग्णालयांमधून रुग्णांची अक्षरशः लूट होत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यातून नफेखोरी करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होतोच, शिवाय रुग्णालयांचेही खिसे भरले जात असल्याचं चित्र पुन्हा समोर आलं आहे.

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही प्रचंड दरवाढ पूर्णपणे अतार्किक आणि अन्यायकारक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून स्पष्टपणे नमूद केलं की, या उपकरणांच्या मूळ उत्पादन खर्चातच कंपन्यांचा विपणन, वितरण आणि नफा यांचा समावेश आधीपासूनच असतो. तरीही बाजारात या उपकरणांच्या किमती गगनाला भिडत आहेत.

ही गंभीर समस्या रोखण्यासाठी मुंढे यांनी केंद्र सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाला तातडीने कठोर कारवाई करण्याचं आवाहन केलं आहे. सर्वसाधारणपणे वापरल्या जाणाऱ्या या शस्त्रक्रिया आणि वैद्यकीय वस्तूंना औषध आदेश 2013 च्या कक्षेत आणावं, जेणेकरून त्यांच्या किमतींवर कायदेशीर मर्यादा घालता येईल, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय मनमानी दर आकारणी रोखण्यासाठी आणि नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर हस्तक्षेपाचीही मागणी त्यांनी केली आहे.