वर्सोवा-मढ केबल पुलाला हायकोर्टाची परवानगी, दीड तासाचा प्रवास पाच मिनिटांवर
मुंबई हायकोर्टाने खारफुटीची झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्याने वर्सोवा-मढ केबल-स्टेड पुलाच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातल्या वर्सोवा ते मढ या रस्त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या केबल-स्टेड पुलाच्या कामाला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. या पुलाच्या मार्गात अडथळा ठरत असलेली 1 हजार 237 खारफुटीची (मँग्रोव्हज) झाडे तोडण्याची परवानगी मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महानगरपालिकेला दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने पर्यावरण कायद्यातील सगळ्या अटी पाळण्याच्या शर्तीवर हा निर्णय दिला.
सध्या वर्सोवा ते मढ जायचं झालं तर लोकांना अंधेरी, जोगेश्वरी, ओशिवरा आणि मालाडमार्गे मोठा वळसा घालून जावं लागतं. मढ-मार्वे रोड हा मुख्य लिंक रोडपासून 12 किलोमीटरहून जास्त अंतरावर असल्यामुळे या मार्गावर रोज मोठी वाहतूक कोंडी होते आणि हा प्रवास पूर्ण करायला दीड तास लागतो. फेरीबोटीचा पर्यायही उपलब्ध आहे, पण ओहोटीच्या वेळी किंवा रात्री ती सेवा बंद ठेवावी लागते, त्यामुळे प्रवाशांची अडचण कायम राहते.
या सगळ्या समस्यांवर तोडगा म्हणून 2 हजार 395 कोटी रुपये खर्चून 1 हजार 64 मीटर लांबीचा आणि चार मार्गिकांचा हा केबल-स्टेड पूल बांधला जातो आहे. पूल तयार झाल्यावर वर्सोवा ते मढ हे अंतर 18 ते 20 किलोमीटरने कमी होणार असून, आत्ता दीड तास लागणारा प्रवास अवघ्या पाच मिनिटांत पूर्ण करता येईल. यामुळे प्रवाशांचा वेळ तर वाचेलच, पण न्यू लिंक रोड, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि एस. व्ही. रोडवरचे अपघात आणि ट्रॅफिक जॅमही मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असं महापालिकेने कोर्टात सांगितलं आहे. हा पूल कोस्टल रोडच्या मार्गाला आणि विकास आराखड्यातल्या (डीपी) रस्त्यांना जोडला जाणार आहे.
पर्यावरणाचं नुकसान भरून काढण्यासाठी महापालिकेने कोर्टात ठोस हमी दिली आहे. किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) अधिसूचनेनुसार, उत्तर कोकण खारफुटी विभागाच्या वन अधिकाऱ्यांच्या ताब्यातल्या नऊ हेक्टर जागेत तब्बल 39 हजार खारफुटीची पर्यायी झाडं लावली जाणार आहेत. ही झाडं पुढची 10 वर्षं व्यवस्थित जपण्यासाठी आणि इतर आवश्यक कामांसाठी 1 कोटी 42 लाख रुपयांचा निधी आधीच बाजूला ठेवण्यात आला आहे.
पर्यावरणाशी संबंधित सगळ्या प्रशासकीय मंजुऱ्या मिळाल्यानंतरच या कामाला वेग दिला जातो आहे. महापालिकेच्या या प्रकल्पामुळे पश्चिम उपनगरातला प्रवास आणखी वेगवान आणि सोपा होणार असून, मुंबईकरांचा रोजचा प्रवास सुखकर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
