जमीन-मालमत्तेचं ब्लॉकचेन टोकनायझेशन करणार महाराष्ट्र, फडणवीसांची घोषणा

सर्वसामान्य लोक, शेतकरी, महिला उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि छोटे-मध्यम उद्योग यांच्यापर्यंत डिजिटल वित्तीय क्षेत्रातलं नवं तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार काम करत असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. एजेंटिक एआय आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशनाला नवी दिशा मिळेल, असं ते म्हणाले.

मुंबईतल्या वांद्रे कुर्ला संकुलातल्या जिओ सेंटरमध्ये भरलेल्या 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६' मध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते. एजेंटिक एआय, टोकनायझेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञान वित्तीय क्षेत्रात मोठा बदल घडवू शकतं, यावर त्यांनी भर दिला. या कार्यक्रमाला फेस्टचे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालक सोहिनी राजोला आणि मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

गेल्या वर्षी याच फेस्टमध्ये महाराष्ट्राला देशातलं पहिलं 'टोकनाइज्ड स्टेट' बनवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला होता, अशी आठवण फडणवीसांनी करून दिली. त्या दिशेने पाऊल टाकत राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट' म्हणजेच 'डेल्टा ॲक्ट' तयार करण्याचं काम सुरू केलंय. या कायद्यामुळे जमीन आणि स्थावर मालमत्तेचं ब्लॉकचेन-आधारित टोकनायझेशन करण्यासाठी लागणारी कायदेशीर चौकट तयार होणार आहे. सेबी, बीएसई, एनएसई तसंच उद्योग, तंत्रज्ञान, कायदा आणि शिक्षण क्षेत्रातले तज्ज्ञ या प्रक्रियेत सहभागी होत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. स्थावर मालमत्तेत अडकलेलं भांडवल उत्पादक संधींमध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे टोकनायझेशन असून, यातून पारदर्शकता आणि तरलता वाढेल आणि निष्क्रिय संपत्तीचा वापर आर्थिक विकासासाठी होईल, असं ते म्हणाले.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई आता जगातली उदयोन्मुख फिनटेक राजधानी म्हणूनही पुढे येतेय, असं फडणवीस म्हणाले. यंदाच्या फेस्टची संकल्पना 'पोटेन्शियल ऑफ इम्पॅक्ट' असून, तंत्रज्ञानाची क्षमता प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये बदलणं ही आजची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजे यूपीआयच्या माध्यमातून भारताने जगासमोर आदर्श उभा केलाय; आता कर्ज, गुंतवणूक, मालकी हक्क आणि वित्तीय माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. कोल्हापूरमधला उद्योग असो, विदर्भातला शेतकरी असो किंवा पुण्यातली महिला उद्योजक असो, मोठ्या वित्तीय संस्थांप्रमाणेच त्यांनाही दर्जेदार आर्थिक माहिती आणि सेवा नव्या तंत्रज्ञानामुळे मिळू शकते, असं त्यांनी सांगितलं.

एजेंटिक एआयमुळे भविष्यात एखाद्या उद्योजकाचा एआय सहाय्यक त्याच्या आर्थिक गरजा ओळखून योग्य पर्याय सुचवू शकेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्याच मातृभाषेत आर्थिक सल्ला मिळू शकेल, असं फडणवीस म्हणाले. मात्र एआय नागरिकांसाठी काम करत असला तरी अंतिम नियंत्रण नागरिकांच्याच हातात राहायला हवं, यावर त्यांनी जोर दिला.

मुंबई देशातली सर्वात मोठी वित्तीय परिसंस्था देते, पुणे तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी कौशल्याचं केंद्र आहे, तर नवी मुंबई डेटा, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक कनेक्टिव्हिटीचं नवं केंद्र म्हणून विकसित होतेय, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, स्टार्टअप्स, विद्यापीठं आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाभोवती सक्षम परिसंस्था उभी राहतेय.

उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने महाराष्ट्राकडे फक्त बाजारपेठ म्हणून न बघता नवकल्पनांची प्रयोगशाळा म्हणून बघावं, असं आवाहन फडणवीसांनी केलं. कृषी, एमएसएमई, शहरी विकास, आरोग्य, गतिशीलता, आर्थिक समावेशन, फसवणूक प्रतिबंध आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन या क्षेत्रांतले नवे उपाय राज्य सरकारसमोर मांडावेत, त्यांची मोठ्या प्रमाणावर चाचणी घेण्यासाठी सरकार पूर्ण सहकार्य करेल, असंही त्यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जगाला डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधांचा नवा आदर्श दिलाय आणि आता भारत पुढे कोणती वित्तीय क्रांती घडवतो, याकडे जगाचं लक्ष लागलंय, असं फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्र या बदलाचा अग्रदूत राहील आणि देशातल्या पुढच्या पिढीच्या फिनटेक उपाययोजनांसाठी सर्वात मोठं 'रिअल वर्ल्ड टेस्टबेड' म्हणून विकसित होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मुंबईला जगाची फिनटेक राजधानी बनवण्याचं पंतप्रधान मोदींचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असंही ते म्हणाले. सर्वोत्तम कल्पना जगात कुठूनही येऊ शकतात, त्या महाराष्ट्रात आणि मुंबईत सिद्ध करून जगासमोर मांडूया, असं आवाहन फडणवीसांनी केलं.

याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एमएमआरडीए आणि सेबी, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज तसंच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यांच्यात बीकेसीमध्ये विस्तार करण्याबाबतच्या कराराचं हस्तांतरण झालं.