इंजिनिअरिंग प्रवेशाचा खर्च वाढला! मॅनेजमेंट कोट्यातील तीनपट फीवाढ रद्द करण्याची मागणी

महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग कॉलेजांमध्ये मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून सध्या नियमित फीच्या तीनपट फी आकारली जाते. ही फीवाढ तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव ॲड. वैभव मारुती थोरात यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांना निवेदन दिले आहे.

या तीनपट फीमुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांवर मोठा आर्थिक ताण पडत असल्याचे ॲड. थोरात यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. ज्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे, अशा घरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ही फीवाढ शिक्षणाची संधीच हिरावून घेणारी ठरत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मॅनेजमेंट कोट्याची फी नियमित फीच्या तुलनेत तीनपट झाल्यामुळे हा भार आणखी वाढला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवेदनात ॲड. थोरात यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. एकाच कॉलेजमध्ये, एकाच वर्गात आणि एकाच अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांपैकी एकाकडून नियमित फी घेतली जाते, तर दुसऱ्याकडून त्याच्या तीनपट फी वसूल केली जाते. हे शैक्षणिक समानतेच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी केला आहे. दोघेही एकाच कॉलेजात, एकाच वर्गात आणि एकाच अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत असतानाही फीमधील ही तफावत योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

शिक्षणात सर्वांना समान संधी आणि समानता हे तत्त्व महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र केवळ प्रवेशाचा मार्ग वेगळा आहे म्हणून विद्यार्थ्यांवर एवढा मोठा आर्थिक बोजा टाकणे अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या फीवाढीचा थेट परिणाम विद्यार्थी आणि पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे केवळ प्रवेशाची पद्धत वेगळी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि शैक्षणिक दोन्ही पातळीवर त्रास सहन करावा लागत असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मॅनेजमेंट कोट्यातील तीनपट फी आकारण्याचा हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, तसेच याबाबत संबंधित यंत्रणांना त्वरित आवश्यक ते आदेश द्यावेत, अशी आग्रही मागणी ॲड. वैभव थोरात यांनी केली आहे.

या मागणीला प्रतिसाद देत उपसभापती सचिन अहिर यांनी आश्वासन दिले आहे. इंजिनिअरिंग कॉलेजांमधील मॅनेजमेंट कोट्याची तीनपट फी कमी करण्याबाबत संबंधित विभागाशी चर्चा करून फी रद्द करण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या निवेदनानंतर संबंधित विभागाशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, असे उपसभापतींनी स्पष्ट केले.