IAS अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे अधिकार राज्याकडे की केंद्राकडे, नियम काय सांगतो?

भारतीय प्रशासकीय सेवा म्हणजेच IAS ही देशातील सगळ्यात प्रभावी आणि मानाची सिव्हिल सर्व्हिस मानली जाते. एका IAS अधिकाऱ्याकडे जिल्ह्याचा कारभार सांभाळण्यापासून ते मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापर्यंतचे अधिकार असतात. सर्वसामान्य माणसाच्या नजरेत जिल्हाधिकारी हे पद एखाद्या राजासारखेच असते. पण एवढे मोठे अधिकार आणि रुबाब असूनही या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय शिस्तीची तलवार कायम टांगती असते.

भ्रष्टाचार, हलगर्जीपणा किंवा एखाद्या वादात अडकल्यामुळे मोठ्या IAS अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याच्या बातम्या आपण अनेकदा वाचतो. पण ज्या अधिकाऱ्याच्या आदेशावर संपूर्ण जिल्हा चालतो, त्याला पदावरून हटवण्याचा किंवा निलंबित करण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे असतो, हा प्रश्न फार कमी जणांना पडतो. राज्य सरकार स्वतःच्या मर्जीने एखाद्या IAS अधिकाऱ्याला घरी बसवू शकते का, की त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागते, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

याचे उत्तर IAS अधिकाऱ्यांच्या रचनेतच दडलेले आहे. एखादा IAS अधिकारी एखाद्या राज्यात नेमलेला असला आणि तिथल्या जनतेसाठी काम करत असला, तरी तो प्रत्यक्षात अखिल भारतीय सेवेचा भाग असतो. म्हणजेच त्याची नेमणूक राष्ट्रपती करतात आणि त्याचे कॅडर कंट्रोलर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय म्हणजेच DoPT (Department of Personnel and Training) असते. त्यामुळेच IAS अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य आणि केंद्र या दोघांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरते.

एखादा IAS अधिकारी एखाद्या राज्यात नेमलेला असताना प्रशासकीय शिस्त राखण्यासाठी त्याला तात्काळ निलंबित करण्याचा पहिला अधिकार राज्य सरकारकडे असतो. एखादा अधिकारी भ्रष्टाचारात गुंतला आहे, पदाचा गैरवापर करतो आहे किंवा गंभीर हलगर्जीपणा करतो आहे असे राज्य सरकारला वाटले, तर मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव त्या अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आदेश काढू शकतात. पण प्रकरण इथेच थांबत नाही.

ऑल इंडिया सर्व्हिस (डिसिप्लिन अँड अपील) रूल्स, १९६९ या नियमांनुसार हे स्पष्ट सांगितले आहे की, राज्य सरकारने एखाद्या IAS अधिकाऱ्याला निलंबित केल्यास त्याचा अहवाल ३० दिवसांच्या आत केंद्र सरकारकडे म्हणजेच DoPT कडे पाठवणे बंधनकारक असते. त्यानंतर केंद्र सरकार या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेते. केंद्राला निलंबनाचा निर्णय योग्य वाटला, तर तो निर्णय पुढे कायम ठेवला जातो. याशिवाय एखादे गंभीर प्रकरण थेट केंद्र पातळीवर समोर आले, तर केंद्र सरकारकडेही IAS अधिकाऱ्याला थेट निलंबित करण्याचे अधिकार असतात.

निलंबन झाले म्हणजे अधिकाऱ्याची नोकरीच जाते, असा अनेकांचा गैरसमज असतो. प्रत्यक्षात निलंबन म्हणजे कामावरून तात्पुरते बाजूला करणे. या काळात संबंधित अधिकाऱ्याला कार्यालयात येण्याची परवानगी नसते. मात्र नियमांनुसार त्याला सबसिस्टन्स अलाउंस म्हणजेच निर्वाह भत्ता स्वरूपात पगाराचा काही भाग मिळत राहतो, ज्यामुळे त्याचा घरखर्च चालू शकतो. सोबतच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली जाते. ही समिती अधिकाऱ्याला पुन्हा कामावर घ्यायचे की त्याच्यावर पुढील विभागीय कारवाई करायची, हे ठरवते.