हिमालयावरील नव्या अहवालातून धोक्याचा इशारा, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची शक्यता

नेपाळमध्ये पूर आलेला असताना, अवघ्या महिन्याभरातच हिमालयासंबंधीचा एक मोठा अहवाल वेळेच्या आधीच बाहेर काढण्यात आलाय. खरं तर हा अहवाल ऑक्टोबरमध्ये यायचा होता, पण २६ ऑगस्टला नेपाळ-तिबेट सीमेवर मोठी आपत्ती घडल्यानंतर त्याचा एक छोटा भाग तातडीने प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालाचं नाव आहे समृद्ध आणि लवचिक हिमालय, आणि त्यात स्पष्टपणे सांगितलंय की हिमालयाकडे फक्त डोंगर म्हणून बघणं ही मोठी चूक ठरेल. कारण भारताचं पाणी, शेती, वीज आणि एकूणच अर्थव्यवस्था हिमालयाशी थेट जोडलेली आहे.

अहवालानुसार हिमालयातून येणारं पाणी भारताच्या जीडीपीच्या २० टक्क्यांहून जास्त भागाला आधार देतं. म्हणजे हिमालयात काही बदल झाला तर तो फक्त पर्वतांपुरता मर्यादित राहत नाही. तिथून उगम पावणाऱ्या नद्यांचं पाणी शेतांपर्यंत पोहोचतं, वीजनिर्मिती होते आणि शहरांची तहानही भागते. त्यामुळे हिमालयातली नैसर्गिक व्यवस्था कमकुवत झाली तर त्याचा फटका थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो, असं अहवालात म्हटलंय.

एक गंमत अशी की पूर, भूस्खलन आणि इतर आपत्तींचा सगळ्यात जास्त धोका मैदानी राज्यांना असतो, डोंगराळ राज्यांना नाही. पण रस्ते, बस, शाळा आणि हॉस्पिटलसारख्या मूलभूत सुविधा उभारणं पर्वतीय भागात मैदानी भागापेक्षा खूप जास्त खर्चिक असतं, हेही अहवालात नमूद आहे.

हिमालयातले काही भाग जगाच्या सरासरीपेक्षा दोन ते तीन पट जास्त वेगाने तापत असल्याचं अहवाल सांगतो. याचा सगळ्यात मोठा फटका हिमनद्यांना बसतोय, त्या वेगाने वितळतायत आणि सरकतायत. उन्हाळ्यात हिमनदी हळूहळू पाणी सोडत असते, पण तापमान वाढलं की सुरुवातीला नद्यांमधलं पाणी वाढतं. हे मात्र फार काळ टिकत नाही, कारण एका टप्प्यावर हिमनद्या इतक्या आकुंचन पावतात की त्या पुरेसं पाणी देऊ शकत नाहीत. याला पीक वॉटर म्हणतात, आणि अहवालानुसार या शतकाच्या मध्यापर्यंत हिमालयातल्या बहुतेक नदी खोऱ्यांमध्ये अशी वेळ येऊ शकते.

हिमनदी सरकताना डोंगरांमध्ये मोठी सरोवरं तयार होतात, आणि त्यांना रोखणारी भिंत माती, खडक, बर्फ अशा गोष्टींनी बनलेली असते. ही भिंत तुटली की सगळं पाणी एकदम खाली वाहू लागतं आणि त्यासोबत खडक-ढिगाराही वाहून जातो. याला ग्लोफ्स म्हणतात. सरकारी आकडेवारीनुसार भारतातली १८९ हिमनदी सरोवरं उच्च-जोखमीची आणि ५६ सरोवरं अति-उच्च-जोखमीची आहेत. ही सरोवरं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, लडाख आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आहेत.

असे प्रकार भारतात आधीही घडलेत. २०१३ च्या केदारनाथ दुर्घटनेत हजारो लोक मरण पावले किंवा बेपत्ता झाले. २०२१ मध्ये चमोलीतल्या ऋषीगंगा खोऱ्यात २०० हून जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. आणि २०२३ मध्ये सिक्कीममधल्या तीस्ता खोऱ्यात हिमनदी सरोवराचा उद्रेक झाल्याने मोठा विध्वंस झाला.

याशिवाय पर्माफ्रॉस्ट म्हणजे कायमस्वरूपी गोठलेल्या जमिनीचाही प्रश्न वाढतोय. तापमान वाढलं की हा थर वितळू शकतो, त्यामुळे डोंगरातली माती कमकुवत होऊन भूस्खलनाचा धोका वाढतो. हिंदुकुश हिमालयात जवळपास ४०,००० हिमनद्या आहेत, पण त्यातल्या फक्त २१ हिमनद्यांवरच सातत्याने आणि पूर्णपणे लक्ष ठेवलं जातं.

अहवालाने हिमालयाच्या संरक्षणासाठी काही उपाय सुचवलेत, जसं की हिमनद्या आणि सरोवरांवर जास्त देखरेख, पूर इशारा यंत्रणा बळकट करणं, झरे पुन्हा जिवंत करणं, ब्लॅक कार्बनचं उत्सर्जन कमी करणं आणि जंगलं वाचवणं. तसंच डोंगरात बांधकाम करताना तिथला भूभाग आणि संभाव्य धोके लक्षात घेऊनच नियोजन व्हावं, यावरही भर देण्यात आलाय.

हिमालय हा फक्त सौंदर्य किंवा पर्यटनाचा विषय नाही, तर भारताच्या पाण्याचा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मुख्य स्रोत आहे. हिमनद्या असंच वितळत राहिल्या, झरे आटले आणि डोंगरांवरचा ताण वाढतच गेला, तर त्याचा परिणाम फक्त उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश किंवा सिक्कीमपुरता राहणार नाही. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि देशभरातल्या इतर मैदानी भागातही हा धोका हळूहळू जाणवू शकतो.